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    अब MP में बड़ी ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उप लोक सेवा केंद्र

  • October 07, 2021

    भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को मिल रही विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा।  इसके अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों (public service centers) का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा। आने वाले एक साल में पाँच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे। नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। नागरिकों को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रूपये प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नम्बर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मिंटो हाल सभा कक्ष में 17 सितम्बर से प्रारंभ हुए  जनकल्याण और सुराज अभियान के समापन दिवस पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक से सात नये पोर्टल और आठ लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए। सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, योजना एवं सांख्यिकी, गृह और ऊर्जा विभाग के नवीन पोर्टल प्रारंभ किए गए। इन पोर्टल से नागरिकों को मिलने वाली जन सुविधाएं बढ़ेंगी और उनके कार्य आसान होंगे। गृह विभाग के पोर्टल पर अब ई -एफआईआर हो सकेगी।


     ई-रुपी व्यवस्था ई-वाउचर के रूप में लागू होगी

     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में “ई-रुपी” की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए “ई-रुपी” के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 15 नवम्बर से 15 जनवरी 2022 तक हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं, इसे अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जायेगा।

    प्रधानमंत्री श्री मोदी बना रहे हैं वैभवशाली भारत

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर कार्य करते हुए 20 सफल वर्ष पूर्ण किए हैं। उन्होंने आम जनता के लिए पारदर्शी व्यवस्था शुरू की। हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि भेजने की व्यवस्था से अनियमितताएं समाप्त हो गई हैं। सुराज का मतलब भी यही है कि निश्चित समय-सीमा में सेवाएँ प्राप्त हों। प्रधानमंत्री श्री मोदी वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली भारत के निर्माण में जुटे हैं। उन्होंने गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया। वे विकास, सुराज और जनकल्याण की त्रिवेणी हैं। देश में उज्जवला योजना, किसानों को सम्मान निधि, सस्ता राशन, सभी को इलाज की सुविधा, गरीबों के लिए मकान, सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था और स्वच्छता अभियान से आम जनता को लाभान्वित किया। मध्यप्रदेश में 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक सुराज अभियान में भिन्न- भिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।  

    जिन्होंने खोया माता- पिता को, हम उनके साथ हैं

      मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल की आर्थिक दिक्कतों के बावजूद मध्यप्रदेश में 40 हजार करोड़ रूपये की राशि अधोसंरचना विकास एवं अन्य कार्यों व्यय की गई। कोविड से जिन बच्चों ने माता-पिता को खो दिया है वे खुद को अकेला न समझें। सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश और आत्म-निर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश इस कार्य में अपनी विशेष भागीदारी करेगा।

    प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की ओर

      स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सेवा काल में अनेक योजनाओं के माध्यम से सुराज और जनकल्याण के प्रयास किए गए हैं। सुराज और जनकल्याण के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा शुरू की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ मील का पत्थर साबित होंगी। यह सेवाएँ लोगों की जिंदगी आसान और सुगम बनाएंगी। प्रदेश की जनता का सर्वांगीण विकास मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्राथमिकता है। डॉ. चौधरी ने कहा कि कोविड बाल कल्याण योजना एवं कोविड अनुकंपा निुयक्ति योजना लागू कर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय पहल की है। कोविड से अनाथ बच्चों के भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करने का मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संकल्प लिया। जनता के कल्याण के लिए अन्न उत्सव, लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा सेवाएँ प्रदान करना, अधिकार अभिलेख देकर मालिकाना हक दिलाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में ढाई करोड़ से अधिक कार्ड बनाकर लोगों को नि:शुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। सुशासन और जनकल्याण की दिशा में नवाचारों द्वारा प्रदेश का सर्वांगीण विकास जारी है।


     मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्रमुख घोषणाएँ

    • नवजात शिशु के माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकरणों में जाति प्रमाण-पत्र भी प्रदाय किये जायेंगे।

    •  कुछ विशिष्ट नागरिक सेवाएँ जैसे वाहनों का फिटनेस, ड्राईविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, चलित मोबाईल टॉयलेट, सैप्टिक टैंक, सीवेज सफाई और वाटर टैंक के लिए सेवाएँ निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदाय की जायेंगी।

    • सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान के लिए बिल पेमेंट की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की जायेगी।

    •  समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए आवेदन से लेकर हितलाभ वितरण या अंशदान देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जायेगा, जिससे योजना में हितग्राही चिन्हांकन तथा लाभ प्रदाय में पारदर्शिता को और बेहतर बनाया  जा सके।

    • उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को मिलने वाली सेवाऐं जैसे – काउंसलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति प्रदाय आदि को एक वर्ष में पूर्णत: ऑनलाईन करने की व्यवस्था करेगा।

    • नागरिक सेवाएँ जैसे- आय, निवास प्रमाण-पत्र, खसरा/भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाओं के लिए आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा व्हॉट्सएप/टेलीग्राम/कू ऐप पर प्राप्त करके नागरिकों को बिना शासकीय कार्यालय आए चेटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाईन प्रदाय की जाएगी।

    • समस्त सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया सरल करते हुए केवल शपथ-पत्र के आधार पर नियुक्ति एवं ज्वाईनिंग दी जायेगी।

    • मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र जिन हितग्राहियों के लिए विभागों में रिक्‍त पद उपलब्‍ध नहीं है, उनके लिए  अतिरिक्‍त नए पद (सांख्येत्तर पद) का निर्माण कर नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे।

    • प्रदेश में 01 से 15 नवम्बर तक राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा मनायेंगे।

    • नवम्बर माह में सभी हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं end  to end  computerization के लिए अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला की जायेगी। इसके पूर्व हितग्राहियों से योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया जायेगा तथा फीडबैक के आधार पर कार्यशाला में चर्चा  कर योजनाओं की प्रक्रियाओं की बिजनेस प्रोसेस री- इन्जीनियरिंग की जायेगी।

    लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.  प्रभुराम चौधरी, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार ने आभार व्यक्त किया।  कार्यक्रम का संचालन सुश्री वृन्दा प्रधान अजमेरा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी,  विभिन्न विभाग के अन्य अधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।

     कार्यक्रम के आकर्षण

    • जन सेवा के सभी नवीन पोर्टल की उपयोगिता पर लघु फिल्म  का प्रदर्शन किया गया।

    • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के पहले कन्याओं का पूजन किया।

    •  प्रारंभ में जवाहर बाल भवन के बच्चों ने मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति दी।

    • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी नागरिकों को नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने की बधाई दी।

    • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम की उपयोगिता और गंभीर कुपोषित बच्चों के समेकित पोषण से संबंधित पुस्तिका और मोटे अनाजों के महत्व और उनसे निर्मित व्यंजन के संबंध में पुस्तिका का विमोचन किया।

    • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना में अपने माता-पिता को खोने वाले बाल हितग्राहियों को कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के पत्र सौंपे, उस समय संबंधित परिवार के सदस्यों के नेत्र सजल हो गए।

    • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कोविड प्रभावित परिवारों के सदस्यों के साथ समूह चित्र भी खिंचवाए।

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