इंदौर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब इंदौर सहित पूरे प्रदेश में कार्यरत वकीलों की जानकारियां 15 नवंबर तक भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश से 56 हजार वकीलों की जानकारी भेजी जाना है, किंतु अभी केवल एक दर्जन बार एसोसिएशन से ही हजारों वकीलों ने जानकारी दी है। हजारों वकील अब भी बाकी हैं, जिसके चलते फिलहाल डेढ़ माह का समय बढ़ा दिया है।
देशभर में वकीलों की सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने 29 सितंबर को जारी एक परिपत्र में मप्र सहित देश की सभी स्टेट बार काउंसिल व अधिवक्ता संघों से उनके यहां विधि व्यवसाय कर रहे वकीलों के नाम-पते, एड्रेस, पिनकोड, सनद नंबर, ई-मेल, मोबाइल फोन व वॉट्सऐप नंबर इत्यादि की जानकारियां अब 15 नवंबर तक बुलवाई हैं। इंदौर बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव गोपाल कचोलिया के अनुसार ये जानकारियां बीसीआई ने पूर्व में अधिवक्ता संघों से 30 सितंबर तक निर्धारित प्रोफार्मा में ई-मेल के जरिए बार काउंसिल को भेजने को कहा था। अब इसकी मियाद डेढ़ माह बढ़ा दी है। वहीं बार काउंसिल के सचिव प्रशांत दुबे के मुताबिक इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के करीब 12 जिलों में संबंधित बार एसोसिएशन द्वारा हजारों वकीलों से जानकारियां एकत्रित की जा चुकी हैं। हालांकि कोरोना के चलते प्रदेश से हजारों वकीलों की जानकारियां नहीं आ पाई थीं। इस कारण समयावधि बढ़ाई गई है। प्रदेश मेें करीब 56 हजार वकीलों से ये जानकारियां मांगी गई हैं। सूत्रों की मानें तो स्टेट बार काउंसिल द्वारा पूर्व में अधिवक्ताओं की जानकारी बीसीआई को भेजी गई थी, लेकिन उक्त रिकॉर्ड में वकीलों के वॉट्सऐप नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी नहीं होने कारण इस विषय को गंभीरता से लेते हुए बीसीआई ने फिर से नामांकित अधिवक्ताओं की जानकारी मांगी है।
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