जबलपुर। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) देश का ऐसा पहला प्रदेश बनने जा रहा है जहां बिजली उपभोक्ता को पेपरलेस बिल (Paperless bill to electricity consumer) यानि ई-बिल दिए जाएंगे. पेपर में होने वाली प्रिंटिंग का खर्च बचाने, बिजली बिलिंग को पारदर्शी बनाने और बिजली बिल का जल्द भुगतान करवाने के लिए जल्द ही ई- बिलों की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।
प्रदेश के ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने आज जबलपुर में बिजली कंपनियों की समीक्षा बैठक में ये फैसला किया. पेपरलेस बिलिंग की व्यवस्था बिजली महकमे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी जिसमें बिजली उपभोक्ता और कंपनियों दोनों को फायदा होगा।
2022 में ई पेपर
ऊर्जा सचिव संजय दुबे का कहना है उपभोक्ताओं को उनके मीटर की रीडिंग के साथ ही मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज और वॉट्सएप, ईमेल के जरिए तत्काल बिल दे दिए जाएंगे. उसमें बिल पेमेंट की लिंक भी शामिल होगी. उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिल पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे जिसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर एड्रेस प्रूफ के रूप में भी कर सकेंगे. संजय दुबे के मुताबिक पेपरलेस बिजली बिल की ये व्यवस्था जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।
मोबाइल पर बिल
पेपरलेस ई बिजली बिल शुरू करने की लंबे समय से तैयारी चल रही थी. आज एक दिन के दौरे पर आए सचिव संजय दुबे ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह फैसला ले लिया. बहरहाल पेपरलेस ई बिल किस समय से प्रदेशवासियों को उपलब्ध होंगे इसके लिए फिलहाल कोई समय सीमा नहीं बतायी गयी है. संभवत इस साल याने 2022 में ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा. देश भर में मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा जहां बिजली उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिल आसानी से अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएंगे।
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