मछली पालन योजना में अब आनलाइन ही होंगे आवेदन

• तालाब निरीक्षण के बिना नहीं मिलेगा अनुदान

उज्जैन। मछली पालन योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए शासन ने सख्ती शुरु कर दी है। इसमें अब तालाब निरीक्षण के बाद ही शासन से अनुदान की राशि मिलेगी, वहीं योजना में अब ऑनलाइन ही आवेदन होंगे। बता दें कि अभी तक आवेदक ऑफलाइन आवेदन करते थे। ऐसे में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार होने की संभावना भी अधिक रहती थी।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा मछलीपालन को बढ़ावा देने चलाए जा रहे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना में पारदर्शिता को लेकर काम किया जा रहा हैं। पहले योजना की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी। अफसर आवेदन लेकर कलेक्टर से अनुमोदन कराने के बाद उसे मत्स्य विभाग भेज देते थे। उसके बाद केन्द्र से अप्रूवल करवाया जाता था लेकिन शासन ने अब इसकी पूरी प्रक्रिया को ही ऑनलाइन कर दिया है। ऐसे में आवेदक को अब सरकारी विभागों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक सीधा ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। इसके बाद अफसर तालाबों का निरीक्षण करने के लिए आवेदक के पास पहुँचेंगे। अफसरों को भी अब फाइल इधर-उधर करने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन आने के बाद इसे मत्स्य विभाग के हेड ऑफिस भेज दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से अब बहुत कम समय में योजना का लाभ मिलने लगेगा। ऑफलाइन प्रक्रिया होने से अनुदान के समय सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की आशंका रहती थी। ऑनलाइन प्रक्रिया में अब इसे पूरी तरफ से पारदर्शी बनाया गया हैं। अब अनुदान की राशि आवेदक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुँच जाएगी जिससे न तो भ्रष्टाचार होने की आशंका रहेगी और न ही आवेदक को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इधर तालाब बनने के बाद वीडियो बनाकर उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। उसके बाद अफसर के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और अनुदान संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जिले में एक हजार से ज्यादा मछुआरों की बनी यूनिक आईडी
उल्लेखनीय है कि अभी तक प्रशासन के पास मछुआरों की जानकारी हमेशा से ही अधूरी होती थी लेकिन पूरी योजना को ऑनलाइन करने के बाद अब मछुआरों की समग्र जानकारी के साथ एक यूनिक आईडी बनाई जा रही है। अब तक जिले में करीब 1000 से अधिक आईडी बन गई हैं। एक अप्रैल तक अधिक से अधिक आईडी बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इस आईडी के जरिए आवेदक सीधा आवेदन कर सकता है। इसमें ऋण लेने, अनुदान सहित बीमा, वित्तीय प्रोत्साहन की राशि के लिए भी अब एक क्लिक में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। एक अप्रैल से जिले में ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन लेना शुरू हो जाएँगे।