15 किलोमीटर के अहिल्या पथ में अब कृषि जमीनों को भी करेंगे शामिल

इंदौर। शासन (Government) ने अभी 4 अप्रैल को प्राधिकरण (authority) की पांच घोषित की गई टीपीएस योजनाओं (TPS Schemes) को मंजूरी देने की बजाय उसका विस्तार करने के निर्देश भिजवाए, जिसमें 15 किलोमीटर (15 kilometer) के अहिल्या पथ (Ahilya Path) के दूसरी तरफ की कृषि उपयोग (agricultural lands) की जमीनों को भी शामिल करने की बात कही गई। नतीजतन प्राधिकरण बोर्ड को ताबड़तोड़ बैठक बुलाना पड़ी, जो कल आयोजित की गई है। उसमें पूर्व की तीन हजार एकड़ जमीनों के साथ-साथ अब कृषि उपयोग की जमीनें भी योजना में शामिल करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद फिर मौके की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कुल कितनी जमीनें योजनाओं में शामिल होंगी उसका निर्धारण किया जाएगा। अभी 500 मीटर गहराई तक आवासीय उपयोग की जमीनें ली गई हैं, लिहाजा अब दूसरी तरफ भी उतनी ही जमीनें कृषि उपयोग की लेना पड़ेंगी। नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा लगाई गई अभिन्यास मंजूरी पर रोक फिलहाल जारी रहेगी।

अग्रिबाण ने ही सबसे पहले यह उजागर किया था कि 10 हजार करोड़ की 5 योजनाओं में शामिल जमीनें 28 मार्च को स्वत: छूट जाएगी, क्योंकि शासन ने निर्धारित 6 माह की अवधि में इन योजनाओं को ना तो मंजूरी दी और ना ही उनमें किसी तरह के संशोधन का पत्र भिजवाया। अग्रिबाण की खबर का असर यह हुआ कि भोपाल स्तर पर हलचल मची और आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय को ताबड़तोड़ इन टीपीएस योजनाओं को लेकर पत्र भिजवाना पड़ा। हालांकि शासन ने लगभग एक हफ्ते बाद 4 अप्रैल को पत्र भिजवाया, जिसमें प्राधिकरण को सलाह दी गई कि वह अहिल्या पथ के दोनों तरफ जमीनों को योजना में शामिल करे। दरअसल, अभी प्राधिकरण ने दूसरी तरफ की कृषि जमीनें इसलिए छोड़ी थी, क्योंकि अमूमन प्राधिकरण अपनी योजनाओं में आवासीय, व्यवसायिक या पीएसपी उपयोग की जमीनें शामिल करता है। कृषि उपयोग की जमीनें क भी भी योजना में शामिल नहीं की गई। अब चूंकि शासन के निर्देश हैं और पूर्व में शामिल की गई 3 हजार एकड़ जमीन भी बचाना है। लिहाजा कल प्राधिकरण बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। संभागायुक्त और प्राधिकरण अध्यक्ष दीपक सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह भी शासन का पत्र मिलने के बाद इस योजना को लेकर गंभीर हुए और निर्णय लिया कि जल्द ही बोर्ड बैठक बुलाई जाए, ताकि जमीन मालिकों को इसका लाभ ना मिल सके। कलेक्टर आशीष सिंह ने योजना में शामिल जमीनों के अभिन्यास मंजूरी पर रोक भी लगा रखी है, जो अभी कायम रहेगी। यह जरूर है कि अहिल्या पथ के लिए जो पांच टीपीएस योजनाएं प्राधिकरण ने घोषित की थी वे तकनीकी रूप से स्वत: समाप्त हो गई है और इसका फायदा जमीन मालिक कोर्ट-कचहरी से भी उठा सकते हैं। यही कारण है कि 15 किलोमीटर लम्बे और 75 मीटर चौड़े अहिल्या पथ के दोनों ओर अब नई टीपीएस योजनाएं घोषित की जाएगी। हालांकि अभी 500 मीटर एक तरफ की आवासीय जमीनें ली गई है। लिहाजा प्राधिकरण को दूसरी तरफ की इतनी ही जमीन कृषि उपयोग की लेना पड़ेगी। प्राधिकरण सीईओ आरपी अहिरवार का कहना है कि बोर्ड बैठक में शासन से मिले पत्र के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण बोर्ड ने 7 माह पहले अहिल्या पथ निर्माण के लिए 5 टीपीएस योजनाएं घोषित की थी और शासन को बोर्ड संकल्प पारित कर मंजूरी के लिए प्रस्ताव भिजवाया,जो 7 माह तक नहीं मिली, जिसके चलते योजना ही स्वत: समाप्त हो गई। इंदौर के जमीनी जादूगरों ने भोपाल स्तर पर अपनी जमावट कायम रखी और 7 माह के भीतर शासन से मंजूरी नहीं आने दी। जबकि 28 अगस्त 2024 को ही प्राधिकरण शासन को पत्र भेज चुका था। अहिल्या पथ-1 से लेकर 5 तक घोषित इन 5 योजनाओं में लगभग 3 हजार एकड़ जमीनें शामिल है, जिनमें अधिकांश निजी जमीनें हैं और 100 एकड़ से अधिक जमीनों पर अभिन्यास भी मंजूर हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल प्राधिकरण ने इन जमीनों को भी योजनाओं में शामिल रखा। नैनोद, रिलाय, जम्बुड़ीहब्सी, बुड़ानिया, बड़ा बांगड़दा और बर्दरी क्षेत्र में ये जमीनें मौजूद हैं।