गुवाहाटी। असम ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में अब एक नया मोड़ आया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर सीबीआई को करोड़ो रुपये के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले से जुड़े 41 मामलों की जांच जिम्मेदारी सौंप दी है। असम के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की त्वरित जांच के लिए सीबीआई को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को आईपीसी/बीएनएस और अन्य अधिनियमों की संबंधित धाराओं के तहत अपराधों की जांच के लिए पूरे असम राज्य में विस्तारित किया गया है। वहीं इस मामले में दर्ज 41 अपराधिक मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इसके साथ ही सीएमओ ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इन मामलों की त्वरित जांच के लिए सीबीआई को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।
जानकारी के अनुसार घोटाला अगस्त के अंतिम सप्ताह में तब सामने आया जब दीपांकर बर्मन नामक एक व्यक्ति की कंपनी में बड़ी रकम निवेश करने वाले लोगों ने शिकायत की कि वह उन्हें वादा किए गए रिटर्न का भुगतान करने में विफल रहा है और उसका कार्यालय 21 अगस्त से बंद है। सितंबर में, असम मंत्रिमंडल ने मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित करने का फैसला किया।
वहीं इस मामले में आगे मुख्य सचिव रवि कोटा ने भी सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के साथ इस मामले पर चर्चा करते हुए आश्वासन दिया कि मामलों को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। ज़्यादातर 20 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों द्वारा प्रवर्तित फ़र्मों ने कथित तौर पर शेयर बाज़ार में निवेश से महत्वपूर्ण रिटर्न का वादा करके जनता से सैकड़ों करोड़ रुपये जुटाए। बता दें कि ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में अभी तक 65 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है और अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज मामलों की जाँच के लिए 14 विशेष जांच दल (SIT) स्थापित किए गए हैं।
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