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53 दिन से प्रदेश में जारी नहीं हुआ एक भी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, हजारों परेशान

September 22, 2022

  • – नए डिजाइन में मिलेंगे नए कार्ड, इंदौर में 16 हजार और पूरे प्रदेश में 1 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड अटके
  • – बिना तैयारी व्यवस्था बदली, अब उसी कंपनी को दिया ठेका, तीन-चार दिन में जारी होने लगेंगे कार्ड

इंदौर। परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में 1 अगस्त से केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल के माध्यम से नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की गई है, लेकिन यह व्यवस्था नए वाहन खरीदने वालों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। 1 अगस्त से इंदौर सहित पूरे प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए एक भी वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड अब तक जारी नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि नया सिस्टम होने के साथ ही कार्ड की डिजाइन में कुछ बदलाव के कारण कार्ड जारी नहीं हो पा रहे हैं। वहीं कार्ड कौन उपलब्ध और प्रिंट करवाएगा इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट न होने से देरी हो रही है। इंदौर में ही इस कारण 16 हजार से ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड अटके हुए हैं और परेशान वाहन मालिक रोजाना इसके लिए डीलर और आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर हैं। यही स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है।

परिवहन विभाग द्वारा वाहन पोर्टल लागू किए जाने के पहले स्मार्टचिप कंपनी द्वारा वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड उपलब्ध करवाए जाने से लेकर प्रिंट करने तक का काम किया जाता था। 1 अगस्त से जब नई व्यवस्था लागू की गई उससे पहले ही यह तय किया जाना था कि नई व्यवस्था में यह काम कौन करेगा, लेकिन शासन स्तर पर लापरवाही के चलते यह तय नहीं किया गया। इसके कारण वाहनों का रजिस्ट्रेशन तो नई व्यवस्था से डीलर्स द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कार्ड उपलब्ध करवाने से लेकर प्रिंट कौन करेगा यह तय नहीं होने से 53 दिन से प्रदेश में एक भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी नहीं हो पाया है। इससे इंदौर में 16 हजार से ज्यादा नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड और प्रदेश स्तर पर करीब 1 लाख गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन कार्ड अटके हुए हैं।


वाहन मालिक हो रहे परेशान
नई गाड़ी लेने वाले वाहन मालिक कार्ड न होने से काफी परेशान हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में नए वाहनों को जांच के लिए रोकने पर जब पुलिस कार्ड मांगती है तो वाहन मालिक कार्ड नहीं दिखा पाते। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि शासन की डीजी लॉकर ऐप पर ई-रजिस्ट्रेशन दिखाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी नहीं है। वहीं जिन वाहन मालिकों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए सबसे ज्यादा समस्या है।

कंपनी जल्द ही नई डिजाइन के कार्ड के साथ प्रिंटिंग शुरू करेगी
आरटीओ जितेंद्रसिंह रघुवंशी ने बताया कि शासन स्तर पर हाल ही में कार्ड उपलब्ध करवाने से लेकर कार्ड प्रिंट करने का ठेका स्मार्टचिप कंपनी को दिया गया है। साथ ही नई व्यवस्था में कार्ड की डिजाइन में भी कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। कंपनी जल्द ही नई डिजाइन के कार्ड के साथ प्रिंटिंग शुरू करेगी। अगले तीन-चार दिनों में वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होना शुरू हो जाएंगे।

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