डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाले गैर-मौजूद निजी कॉलेज दो केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में (In West Bengal) डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाले (Awarding Degrees and Diplomas) गैर-मौजूद निजी कॉलेज (Non-Existent Private Colleges) वर्तमान में (Currently) शिक्षक भर्ती अनियमितताओं (Teacher Recruitment Irregularities) की जांच कर रही (Investigating) दो केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं (Under the Scanner of Two Central Agencies) । केंद्रीय एजेंसियों, विशेष रूप से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चला है कि वर्तमान में विभिन्न सरकारी स्कूलों में नियोजित कई प्राथमिक शिक्षकों, जिनकी भर्ती की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, उन्होंने राज्य में इन निजी संस्थानों से अपने बी.एड या डी.ईएल.ईडी प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।

ईडी के एक सूत्र ने कहा, हालांकि, इनमें से कई निजी संस्थान पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में भारी मात्रा में शुल्क ले रहे हैं, जो राज्य द्वारा संचालित बी.एड और डी.ईएल.ईडी कॉलेजों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क से बहुत अधिक है। शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अनिवार्यताओं के बावजूद, इन संस्थानों ने हर साल पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों का नामांकन किया और उनमें से कई ने बाद में इन संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री या डिप्लोमा प्रमाणपत्रों के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी हासिल की।

सूत्रों ने कहा कि जांच से यह भी पता चला है कि पंजीकरण के माध्यम से उन निजी संस्थानों में से कई वस्तुत: गैर-मौजूद हैं, जिनमें से कई के पास न तो उचित संस्थान भवन हैं और न ही आवश्यक बुनियादी ढांचा और न ही शिक्षण कौशल पर प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक संकाय।

हाल ही में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ऐसे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के एक संगठन, ऑल बंगाल टीचर्स ट्रेनिंग अचीवर्स एसोसिएशन (एबीटीटीएए) के अध्यक्ष तापस मंडल को गिरफ्तार किया था। तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के करीबी मंडल से भी ईडी ने इस संबंध में कई बार पूछताछ की थी।

अब सवाल यह आता है कि जब मानक संचालन प्रक्रिया यह है कि राज्य शिक्षा विभाग के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा उचित जांच के बाद ही पंजीकरण की अनुमति दी जाती है, तो इन निजी संस्थानों ने उचित भवन या बुनियादी ढांचा या संकाय न होने के बावजूद पंजीकरण कैसे किया। ईडी के सूत्र ने कहा, पैसे के खेल के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। राज्य में शिक्षकों का घोटाला एक भूलभुलैया की तरह था, जहां घोटाले का एक कोण कई अन्य कोणों की ओर ले जा रहा है।