Assam budget 2021-22 में कोई नया कर नहीं

गुवाहाटी। असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नेउग (Assam’s first woman finance minister Ajanta Neuge) ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट 2021-22 पेश किया। अजंता नेउग ने 566.20 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया। यह बजट कई मामलों में महत्वाकांक्षी और अभिनव प्रस्ताव लिये है। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा सरकार (Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma Sarma) के पहले बजट को वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों का रोडमैप करार दिया।

बजट का सबसे बड़ा पहलू एक लाख रोजगार की रूपरेखा है। बजट में नए पदों के साथ एक लाख नियुक्तियों का प्रस्ताव है। वहीं माइक्रोफाइनेंस की सशर्त कर्ज माफी है। ऋण लेने वाली महिलाओं को तीन श्रेणियों में बांटकर कर्ज माफी योजना तैयार की गयी है। नियमित कर्ज चुकाने वाली महिलाओं को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

बजट में कोई नया टैक्स (टैक्स) नहीं लगाया गया है। 2021-22 के बजट में पीडब्ल्यूडी विभाग के सर्वाधिक 8583.37 करोड़ का बजट का प्रस्ताव है। गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच अगस्त 2023 तक पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। बजट में पलाशबाड़ी-गुवाहाटी को जोड़ने के लिए एक बड़े पुल के निर्माण का प्रस्ताव है।

विद्युत विभाग के लिए 4394.96 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। मुफ्त बिजली आपूर्ति, सभी श्रेणियों के ग्राहकों के लिए शुल्क राहत और देरी से भुगतान के लिए उपकर राहत का प्रस्ताव। नामरूप में गैस आधारित 100 मेगावाट बिजली के उत्पादन सयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। माजुली में 20 मेगावाट बिजली वाली एक और परियोजना का प्रस्ताव है। डिमा हासउ और कार्बी आंग्लांग जिलों में 120 मेगावाट संचालित नामनी कपिली जलविद्युत परियोजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

पंचायत और विभाग के लिए 8023.69 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के लिए 1204.36 करोड़ रुपये और 10 नए पोस्को (पॉस्को) कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है। बजट में सिंचाई के लिए 1245.85 करोड़ रुपये, कुलशी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 55 मेगावाट बिजली का उत्पादन और 20,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य है।

उद्यम एवं वाणिज्य विभाग के लिए बजट में 222.54 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बिजनेस गुड्स (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) एक बिजनेस टीम का प्रस्ताव है। बजट में गुवाहाटी विकास विभाग और नगर विकास विभाग को मर्ज कर गृह निर्माण और नगर परिक्रमा विभाग बनाने का निर्णय, गृह विभाग के लिए 5659.74 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, डिब्रूगढ़ और बंगईगांव में पांच नए फॉरेंसिक लैब और 31 फायर और आपातकालीन सेवा केंद्रों के लिए आधारभूत ढांचा बनाने पर जोर दिया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 7004.35 करोड़ रुपये , मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर 20 करने का प्रस्ताव है। असम में इस समय एमबीबीएस की 1000 और स्नातकोत्तर की 711 सीटें हैं। उत्तर लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में 100 छात्रों के साथ शैक्षणिक वर्ष शुरू करने का प्रस्ताव है। पर्यावरण और वन विभाग के लिए 730.12 करोड़ रुपये। गुवाहाटी सुंदरीकरण के लिए 3 साल का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

बंगईगांव, बिहाली, सुवालाकुटी में तीन नए इंजीनियरिंग कॉलेज और हाजो, माजुली और टिंगखांग में 3 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। चालू वर्ष में एक यांभियात्रिक सेवा भर्ती प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 410.17 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 5131.51 करोड़ रुपये, छठी से दसवीं कक्षा तक के छात्राओं को निःशुल्क सेनेटरी नेपकीन की आपूर्ति, दूर-दराज के इलाकों में शिक्षकों के लिए एक क्वार्टर बनाने के लिए प्रस्ताव है।

इसके अलावाा उच्च शिक्षा विभाग के लिए 2612 करोड़ रुपये, प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 9389.54 करोड़ रुपये, जालुकबाड़ी स्थित डॉ भूपेन हजारिका स्मारक के लिए प्रस्ताव, डिब्रूगढ़ में एक कलाक्षेत्र निर्माण के लिए प्रस्ताव, अंतरराज्यीय सीमा पर 50 नई सीमा पुलिस चौकी स्थापित करने, असम आंदोलन के शहीदों के लिए पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता और गोली से घायल होने वालों को दो लाख रुपये की मदद, शहीद परिवारों के पुनरसंस्थापन के लिए ट्रस्ट की स्थापना, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मादा पशुओं और भैंस के बच्चों की संख्या संख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम विधि अपनाने, खानपाड़ा में मल्टी ब्रांड मिल्क मॉल की स्थापना का भी बजट में प्रस्ताव है।

कृषि विभाग के लिए 2340.23 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव, डिब्रूगढ़ और सिलचर में नए चिड़ियाघर स्थापित करने का प्रस्ताव, तमालपुर को नया जिला बनाने, 1000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को पूर्ण अस्पताल में तब्दील करने का प्रस्ताव किया गया है। अरुणोदय योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये, अरुणोदय के तहत मासिक सहायता 830 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये करने, इस योजना में 6.36 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का प्रस्ताव है। साथ ही चाय बागान के श्रमिकों को 50 हजार रुपये भत्ता का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

असम की पहली महिला वित्त मंत्री ने 566.20 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया
दरअसल, असम की हिमंत बिस्व सरमा सरकार का पहला बजट शुक्रवार को विधानसभा में पेश किया गया। राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में अजंता नेउग ने 2021-22 के लिए 566.20 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन विकास, कौशल विकास, आबकारी सुधार, कर सुधार, कर छूट सहित विभिन्न विकास योजनाएं शुरू की गई हैं।

वित्त मंत्री अजंता नेउग के पेश किए गए 2021-22 के बजट के अनुसार वर्ष के दौरान 28,9770.68 करोड़ रुपये की कमाई होगी। विभिन्न स्रोतों से राजस्व पूंजी में 88,979.40 करोड़ रुपये और मूलधन पूंजी में 18,338.14 करोड़ रुपये सहित समेकित निधियों में 1,07,317.54 करोड़ रुपये एकत्र होंगे। इसी तरह सार्वजनिक मद में 1,82,253.14 करोड़ रुपये और उप-निधि के तहत 200 करोड़ रुपये जोड़ने के बाद वर्ष में कुल संग्रह हिस्सेदारी 2,89,770.68 करोड़ रुपये होगी।

दूसरी ओर, 2021-22 वर्ष में कुल अनुमानित 2,89,367.10 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होने का अनुमान है। इसमें से समेकित निधि से कुल 1,07,556.29 करोड़ रुपये, जिनमें राजस्व पूंजी में 84,405.47 करोड़ रुपये और मुख्य निधि में 23,150.82 करोड़ रुपये खर्च किए गए जाएंगे। उप-निधि के तहत 1,81,610.81 करोड़ रुपये और 200 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय 2,89,367.10 करोड़ रुपये होगा। इससे साल के पूर्व लेनदेन के लिए अनुमानित 403.58 करोड़ रुपये की बचत होगी, लेकिन अगर साल की शुरुआत में घाटे का मिलान किया जाता है तो 2021-22 के अंत तक बजट घाटा 566.20 करोड़ रुपये हो जाएगा। (एजेंसी, हि.स.)