नया खुलासा, निगम के वल्लभ नगर मार्केट की जमीन नजूल की निकली

– निगम वर्षों पुराने मार्केट को तोडक़र 11 मंजिला नई इमारत बनाने की तैयारी में था

– काम शुरू होना था कि कागजातों की जांच में सामने आया नया मोड़

इन्दौर। पिछले दिनों नगर नगम कमिश्नर (municipal commissioner) से लेकर कई आला अधिकारी वर्षों पुराने वल्लभ नगर मार्केट का निरीक्षण कर चुके थे और वहां मार्केट को तोडक़र नई 11 मंजिला इमारत बनाई जाना प्रस्तावित थी। इस पर करोडों़ की राशि खर्च होना थी। यह काम आने वाले दिनो में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (smart city project) द्वारा शुरू किया जाने वाला था, लेकिन इस बीच स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने जब जमीन के मामले में पड़ताल की तो पता चला कि जिस जमीन पर मार्केट बना है और निगम अपने मार्केट होने का दावा कर रहा है, वह जमीन दरअसल नजूल विभाग की है। इससे पूरा मामला खटाई में पड़ गया है और अब निगम विधि विशेषज्ञों की सलाह लेने में जुट गया है।

अब तक वल्लभ नगर मार्केट के 27 दुकानदारों से नगर निगम मार्केट विभाग और राजस्व विभाग किराया और अन्य शुल्क लेता रहा है। वहां तल मंजिल पर वर्षों पुरानी दुकानें बनी हैं और यह दुकानें निगम मार्केट विभाग द्वारा ही आवंटित की गई थी। इसी बीच जर्जर हो रहे मार्केट को तोडक़र नया बनाने की तैयारी शुरू हुई और प्रस्ताव तैयार किए गए, जिसमें 27 दुकानदारों को तल मंजिल पर ही दुकानें देने की तैयारी थी। वहां बनने वाली 11 मंजिला इमारत के हर मंजिल पर पांच से छह फ्लैट बनाये जाने की भी तैयारी थी।

जमीन की पड़ताल के बाद निगम अफसर भी हैरत में

स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह (Smart City CEO Divyank Singh) ने पूरे प्रोजेक्ट के मामले में अधिकारियों से बात की थी और उसके बाद उन्होंने एक टीम बनाकर जमीन के मामले में पड़ताल करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते जब रिकार्ड खंगाले गए तो पता चला कि वहां बने वर्षों पुराने वल्लभ नगर मार्केट की जमीन नगर निगम की ना होकर नजूल विभाग की है और कई रिकार्ड कलेक्टोरेट से इसके लिए मंगवाए भी गए। अचानक यह नया मोड़ सामने आने के बाद निगम अधिकारी भी हैरत में हैं कि अब तक वर्षों से निगम दुकानों का किराया लेता रहा है। निगम की विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति के प्रभारी नंदकिशोर पहाडिय़ा के मुताबिक यह मामला सामने आने के बाद विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है और इसको लेकर कमेटी भी बनाने की तैयारी है, ताकि पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सके।