काठमांडू। नेपाल सरकार (Nepal Government) ने विपक्ष के विरोध के बीच सोमवार सुबह निचले सदन में समर्थन के लिए एक विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पेश करने की योजना बनाई है। वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा (Finance Minister Janardan Sharma) विधेयक को पेश करेंगे। हालांकि, इसके आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल सीपीएन-यूएमएल(Opposition party CPN-UML) संसद को लगातार बाधित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं तक तक विरोध जारी रहेगा।
इस बीच, सत्तारूढ़ गठबंधन दलों ने सभी सांसदों को सदन की बैठक में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। विनियोग विधेयक को निचले सदन से अभी तक समर्थन नहीं मिला है। प्रावधान के अनुसार 60 दिनों के भीतर अध्यादेश पारित करना होता है। इसी आधार पर विनियोग विधेयक बुधवार तक पारित हो जाना चाहिए था। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार 10 सितंबर को अध्यादेश बजट को बदलने का विधेयक लेकर आई थी।
वहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा (Nepal’s Prime Minister Sher Bahadur Deuba) ने रविवार को सातवें संविधान दिवस पर देश के संविधान की रक्षा और उसे लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। संविधान सभा ने भारत की सीमा से लगे दक्षिणी नेपाल के जिलों में विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद 19 सितंबर, 2015 को नए संविधान को लागू करने की घोषणा की थी। देश को संबोधित करते हुए देउबा ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा छह साल पहले संविधान लागू करने की घोषणा किए जाने पर गर्व प्रकट किया। उन्होंने देश के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। देउबा ने कहा, ‘नेपाल का संविधान अमर शहीदों के सपने और नेपाली लोगों की आकांक्षाओं को साकार करता है। हमारा लक्ष्य संविधान को सफलतापूर्वक लागू कर लोगों की खुशी के साथ देश में समृद्धि लाना है।’ देउबा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच सरकार टीकाकरण अभियान में तेजी लाकर लोगों को जानलेवा संक्रमण से बचाने का काम कर रही है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संविधान दिवस पर एक बयान में नेपाल की सरकार व लोगों को बधाई दी तथा साझा चुनौतियों का सामना करने में पिछले कुछ वर्षो में दोनों देशों के बीच सहयोग को याद किया।
