उज्जैन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है कि गोवा में इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही उज्जैन में वकीलों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रताप मेहता ने गोवा में आयोजित काउंसिल की बैठक में भाग लेकर लौटने के बाद जारी बयान में बताया कि बैठक में और भी कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि एशिया की पहली गोवा में इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता में लिया गया। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांतजी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने निर्देशित किया कि 50 एकड़ भूमि इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए उपलब्ध कराई जाए।
साथ ही उज्जैन में एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र वकीलों के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा उनके स्वागत के दौरान यह आश्वासन दिया कि जितने भी भूमि की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध कराएंगे, भले ही 50 एकड़ भूमि पर यह क्यों नही बने। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पहली बार दो नेशनल लायर्स अकाडमी भुवनेश्वर और गोवा में बनाये जाने का भी बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में लीगल एजुकेशन विस्तार देने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का चीफ जस्टिस एन. वी. रमन्ना की अध्यक्षता में गठन भी किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के कई न्यायमूर्ति के साथ देश के वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल है। इसी तरह दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल कॉन्सिल की बैठक में निर्णय लिया कि देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर उसका प्रारूप विधि मंत्रालय को भेजा गया है।
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