‘दुकानों का नाम हिन्दू देवी-देवता पर न रखें मुस्लिम दुकानदार’, बोले यूपी के मंत्री

मुजफ्फरनगर. सावन (savan) के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इस यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) और प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं. कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल (Minister Kapil Dev Agarwal) ने मुजफ्फरनगर में कांवड़ शिविर संचालकों के साथ बैठक की. इस बैठक के बाद कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ मेले में जो मुस्लिम (Muslim) लोग हिंदू देवी देवताओं (Hindu gods and goddesses) के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं वो ऐसा ना करें.

कपिल देव अग्रवाल ने कहा, ‘कांवड़ मेले में मुस्लिम लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं. वह अपनी दुकान चलाएं हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वह हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम ना रखें क्योंकि बाहर से आने वाले कावड़िये वहां पर बैठकर चाय पानी पीते हैं और जब उन्हें पता चलता है तो उसमें विवाद का कारण बनता है. इसलिए इस मामले में पारदर्शिता होनी जरूरी है. जिससे बाद में कोई विवाद का कारण ना बन सके.’

सरकार ने दिए ये दिशा-निर्देश
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने आगामी कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के सुरक्षा प्रबंधों को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उन्हें अलग-अलग दिशा- निर्देश दिए. कांवड़ यात्रा व मुहर्रम के जुलूस मार्गों को लेकर उन्होंने कहा कि डिजिटल वॉलिंटियर्स और सिविल डिफेंस का सहयोग लेकर सुरक्षा प्लान बनाया जाए.

डीजीपी ने कहा कि किसी नई परंपरा की अनुमति न दी जाए और कावड़ यात्रा के मार्गों की पहली से जांच कर लें. इसके अलावा उन्होंने मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और हॉटस्पॉट पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती का आदेश दिया. पुलिस महानिदेशक ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और संवेदनशील जगहों पर अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए.

संवेदनशील जगहों पर बढ़ेगी सुरक्षा
इसके अलावा अधिकारियों को आदेश दिया कि जुलूस मार्गों पर लगे सीसीटीवी को एक्टिव रखा जाए और रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डे पर सुरक्षा बढ़ाई जाए. अधिकारियोंसे कहा गया कि जोन सेक्टर स्कीम लागू कर अति संवेदनशील स्थलों पर चेकिंग को बढ़ाई जाए. डीजीपी ने इंटरनेट मीडिया की 24 घंटे निगरानी करने का भी निर्देश दिया जाए.