नगालैंड में 20 साल बाद नगरपालिका चुनाव का एलान, महिलाओं को मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण

कोहिमा। नगालैंड में 20 साल बाद नगरपालिका चुनाव होने जा रहे हैं। बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय शहरी निकाय चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। आयोग ने कहा है कि राज्य के 39 स्थानीय शहरी निकायों में चुनाव होगा। चुनाव में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नगालैंड की नवनिर्वाचित नेफ्यू रियो सरकार की मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 33 फीसदी महिला आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर विचार विमर्श किया गया।

नगालैंड राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त टी महाबेमो यानथन ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की शुरुआत 3 अप्रैल से होगी और यह 10 अप्रैल तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 12 और 13 अप्रैल को होगी। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल होगी। नगालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 19 मई को वोट डाले जाएंगे। बता दें कि नगालैंड में आखिरी बार साल 2004 में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे लेकिन उसके बाद से नगा शांति वार्ता के कुछ अनसुलझे मुद्दों की वजह से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जा सके।

नगालैंड के कई आदिवासी संगठन महिलाओं के आरक्षण का विरोध करते हैं। साथ ही नगालैंड को संविधान के अनुच्छेद 371(ए) के तहत विशेष अधिकार देने की मांग जैसे मामलों पर नगा शांति वार्ता में सहमति नहीं बन पा रही थी। फिलहाल मोदी सरकार और विद्रोही संगठनों के बीच शांति वार्ता चल रही है। जिसके फलस्वरूप राज्य में शांति है। नौ मार्च 2022 को नगा समाज के सभी लोगों ने भी एकमत से राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग की थी। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने 20 साल बाद नगालैंड में निकाय चुनाव कराने का एलान कर दिया है। चुनाव आयोग के एलान के साथ ही राज्य की सभी नगर पालिकाओं और शहरी परिषद में आचार संहिता लागू हो गई है।