PM मोदीजी के रहते कोई MSP नहीं हटा सकता : धर्मेन्द्र प्रधान

इंदौर । केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गंगाजी की कसम खा कर कहा था कि हम सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ही किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, जो नहीं किया। अब यह कहा जा रहा है कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। ऐसे ही कई झूठी बातें बनाकर कांग्रेस और विपक्षी देश में लोगों को भडक़ाने का काम कर रहे हैं।

केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि कांन्ट्रेक्ट फार्मिंग में किसानों में यह भ्रम फैलाया जा रहा है आपकी जमीन व्यापारी खरीद लेगा, जबकि कांन्ट्रेक्ट फार्मिंग में एक इंच जमीन भी किसानों की कोई नहीं ले सकता है। यह तो केवल फसल को बेचने के लिये पहले से किये जाने वाला करार है, जिसके अंतर्गत किसान व्यापारी को कांन्ट्रेक्ट के तहत फसल को बोने के समय पहले से खाद-बीज का पैसा ले सकता है तथा फसल के तैयार होने पर वह फसल को व्यापारी को फसल बेच सकता है।

उन्होंने कहा कि कांन्ट्रेक्ट फार्मिंग में किसानों को कृषि बिल में यह प्रावधान किया गया है कि फसल तैयार होने पर यदि फसल के दाम बढ़ जाते हैं तो किसान किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है और यदि फसल तैयार होने पर फसल के दाम तय किये गये दाम से कम है तो व्यापारी को वह फसल खरीदनी होगी और नहीं खरीदेगा तो बिल के प्रावधान के तहत उचित कार्यवाही करने का अधिकार किसानों को दिया गया है। पहले किसानों को साढ़े सात हजार करोड़ एमएसपी दी जाती थी लेकिन अब पन्द्रह हजार करोड़ दी जाती है। कृषि मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते एमसीपी नहीं हटाई जा सकती।

उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के समय के कानून में प्रावधान थे कि किसान अपनी फसल बाहर बेच नहीं सकते। बिचौलियों के माध्यम से ही बेच सकते हैं लेकिन मोदीजी ने यह कानून बनाकर किसानों को यह छूट दी है कि वह अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। ऊर्जा खेती 2014 के अंतर्गत किसानों के उत्पादन मूल्य घटे तथा उसे बाजार में मूल्य में अधिक से अधिक फायदा हो उसका प्रयास मोदी सरकार कर रही है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में सालाना 65 हजार करोड़ रुपये पेट्रोलियम की ब्रिकी वर्तमान में कर रहे हैं। इंदौर वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कचरे से ऊर्जा बनाने का शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में चावल, मक्का, गन्ना अन्य कृषि वेस्ट तथा कचरे से 8 से 10 करोड़ रुपये की उर्जा बनाने का काम प्रदेश में किया जायेगा, जिसकी शुरुआत इंदौर से होगी।