MP: सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण, कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए

भोपाल। दिवाली (Diwali) के बाद आयोजित मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में महिलाओं (Women) को 35 फीसदी आरक्षण (35 Percent Reservation) देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, और आईटी के क्षेत्र में भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। जो राज्य के विकास को गति देंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के इन निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, अब मध्यप्रदेश की सिविल सेवाओं में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा, जो पहले 33 फीसदी था। यह निर्णय महिलाओं के रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जो पहले 40 वर्ष थी। इस बदलाव से योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे और मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सकेगा। किसानों को नकद में खाद आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 286 नकद उर्वरक विक्रय केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 141 केंद्र विपणन समितियों के अंतर्गत संचालित होंगे और 254 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में विस्तार करते हुए 660 मेगावॉट की नई थर्मल पॉवर इकाई लगाने का फैसला किया गया है। वर्तमान में संचालित 205 मेगावॉट और 210 मेगावॉट की दो-दो इकाइयों को डीकमीशन करके नया प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। राज्य में रजिस्ट्रार और जीआर ऑफ समितियों को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया गया है। इन समितियों को कम्प्यूटरीकृत करके पैक समितियों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान सुगम होगा। इस आईटी परियोजना पर 3.68 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें से 60 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा।

रीवा रीजनल समिट में चार हजार से ज्यादा निवेशक शामिल हुए थे, जिसमें 31 हजार करोड़ के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। गोवर्धन पूजा का आयोजन प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। सरकार ने आगे बढ़कर लोगों के परंपरागत त्योहार में जिस तरह से सहभागिता दिखाई, उसका लोगों में उत्साह दिखाई दिया। विभागों में भर्ती को लेकर पीएससी पदों की जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा मांगी गई है। सात दिसंबर को नर्मदापुरम में इन्वेस्टर समिट होगी। 12 नवंबर को कालीदास सम्मान समारोह उज्जैन में होगा, जिसमें उप राष्ट्रपति शिरकत करेंगे।