भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मप्र देगा 550 बिलियन डॉलर: CM शिवराज

August 08, 2022

भोपाल। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था (5 trillion dollar economy) बनाने के लिए मध्य प्रदेश द्वारा 550 बिलियन डॉलर का योगदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) के व्यापक विजन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। चौहान ने कहा कि एक भारत-श्रेष्ठ भारत (india-best india) के निर्माण में नीति आयोग की बड़ी भूमिका (NITI Aayog’s big role) है। नीति आयोग किस तरह राज्यों की ताकत बनता है, मध्य प्रदेश उसका ज्वलंत उदाहरण है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2020 में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमेप विकसित कर लिया गया था। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में 19.74 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत पूंजीगत व्यय कर रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 48 हजार 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। सीएम ने बताया कि रोजगार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और अगले एक वर्ष में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी।

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18 हजार 500 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश बड़ी छलांग लगाकर देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एडाप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान से आंगनवाड़ियों के कायाकल्प में जनता को जोड़ने का सफल अभियान चलाया जा रहा है। जहां एक ओर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री-प्राइमरी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उच्च गुणवत्ता वाले 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में पिछले वित्त वर्ष में लगभग 18 हजार 500 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की गई है।

लॉजिस्टिक हब तैयार करने का काम शुरू
नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 600 करोड़ रुपये की अनुपयोगी सम्पत्तियों को चिन्हित कर मॉनेटाइज किया जा चुका है। जीआईएस और अन्य तकनीकों का उपयोग कर सभी शहरों में विकास योजना तैयार की जा रही है और पीएम गतिशक्ति में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और लॉजिस्टिक हब तैयार करने का कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि नगरीय विकास में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए “नगर गौरव दिवस” का आयोजन किया जा रहा है। सभी नगरीय निकायों में 23 सेवाएं ऑनलाइन प्रदाय की जा रही हैं।

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