MP: अवैध कॉलोनियों के लिए सख्त कानून… शिवराज का एक और फैसला बदलेंगी मोहन सरकार!

July 06, 2024

भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) राज्य में अवैध कॉलोनियों (Illegal colonies.) पर नजर रखने के लिए एक सख्त कानून (strict laws) लाएगी। शहरी विकास मंत्री (Urban Development Minister) कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही विधानसभा में इस आशय का विधेयक लाएगी। मंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने में एक ”मजबूत गठजोड़” शामिल है, जिसे रोकने की जरूरत है।

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विजयवर्गीय ने विधानसभा के प्रश्नकाल सत्र के दौरान सदन को बताया कि प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियां एक गंभीर मुद्दा बन गई हैं। अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार विधानसभा में एक विधेयक पेश करने पर काम कर रही है, जिसमें एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) समेत कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। वह विधानसभा में तेजी से बढ़ती अवैध कॉलोनियों और उसमें रहने वाले निवासियों की दुर्दशा पर सवालों का जवाब दे रहे थे।

राज्य में 6,000 से अधिक कॉलोनियों की पहचान अनधिकृत के रूप में की गई है। सरकार के इस कदम से इन कॉलोनियों में रहने वाले निवासी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिया है कि वह अपने पूर्ववर्ती और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान (Former CM Shivraj Singh Chauhan) द्वारा लिए गए फैसले को वापस ले लेंगे।

मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के के बीच घोषणा की थी कि दिसंबर 2016 से दिसंबर 2022 के बीच विकसित सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। चौहान ने तब कहा था कि अवैध क्यों? क्या आपने ये मकान किसी अवैध प्रक्रिया से बनाए हैं? आपने ये घर अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हैं। इसे अवैध क्यों कहा जा रहा है? इसे अवैध घोषित करने का निर्णय स्वयं अवैध है। मैं इसे खत्म कर दूंगा।

बता दें कि इससे पहले भी मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिए गए कई फैसलों को बदल चुके हैं। शिवराज सरकार ने फैसला लिया था कि मध्य प्रदेश गान के सम्मान में लोगों को खड़ा रहना होगा। इस फैसले को सीएम मोहन यादव ने बदलते हुए कहा था कि ऐसा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश गान राष्ट्रगान से बड़ा नहीं है। इससे पहले मोहन यादव भोपाल से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फैसला ले चुके हैं, जिसे चौहान के कार्यकाल में बनाया गया था।

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