मप्रः जन-सहभागिता सरकार की नीति निर्माण का अंग, बजट में रखा जाएगा सभी वर्गों के हितों का ध्यान

– वित्त मंत्री देवड़ा ने आगामी बजट पर विभिन्न विषय-विशेषज्ञों से किया संवाद

भोपाल। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) ने राज्य के आगामी बजट (upcoming budget) को लेकर मंगलवार को विभिन्न विषय-विशेषज्ञों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जन-सहभागिता (Public Participation) राज्य सरकार की नीति निर्माण (State Government Policy Formulation) का महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के सीमित संसाधनों के कारण जनहित में निजी क्षेत्र की पूंजी एवं कार्यकुशलता का लाभ उठाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कठिन आर्थिक परिदृश्य के बावजूद प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ से ज्यादा होना उल्लेखनीय उपलब्धि है।

वित्त मंत्री देवड़ा ने प्रशासन अकादमी में वर्ष 2022-23 के बजट निर्माण की प्रक्रिया में दो दिन (सोमवार और मंगलवार) चले तीन सत्रों में व्यावसायिक समूहों, उद्योग जगत और विषय-विशेषज्ञ से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में समाज के सभी वर्गों के हितों के अनुकूल रखने के प्रयास होंगे। इस दृष्टि से यह बजट प्रदेश की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा।

वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनोज गोविल ने शुभारंभ करते हुए कहा कि आज का संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले व्यापार एवं उद्योग जगत से सारगर्भित चर्चा हुई है। प्रमुख सचिव ने कहा कि आज की चर्चा में वित्तीय, सामाजिक एवं बैंकिंग से विषय-विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनके महत्वपूर्ण सुझाव वर्ष 2022-23 के बजट के लिए काफी उपयोगी होंगे।

वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि विषम आर्थिक परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की विकास की गति बनी रही। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से आग्रह किया कि प्रदेश की आय बढ़ाने, विभिन्न प्रकार के लीकेज पर नियंत्रण करने और विकास की नई प्राथमिकताएं तय करने जैसे मुद्दों पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें।

केंद्र का पूरा सहयोग
मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि केंद्र और राज्य में समान विचारों की सरकारें होने से समन्वय एवं परस्पर सहयोग में आसानी है। केंद्र का पूरा सहयोग मध्यप्रदेश को मिल रहा है। महत्वकांक्षी लक्ष्य भारत को पाँच ट्रिलियन डालर की अर्थ-व्यवस्था बनाने में प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश सरकार अपना पूरा योगदान देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के मार्गदर्शन में 2023 तक के लिए विकास का रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें सभी विभागों के लिये लक्ष्य तय कर जिम्मेदारियाँ दी गई है।

कृषि के प्रति संवेदनशील
मंत्री देवड़ा ने कहा कि कोविड के कारण आए आर्थिक संकट से प्रदेश को उबारने में कृषि क्षेत्र में विशेष सहयोग मिला है। इस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद उत्साहजनक बना रहा। राज्य सरकार ने भी किसानों की आय को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उनके हर मुद्दे के प्रति संवेदनशील रही है।

उन्होंने कहा कि उद्योग एवं व्यापार के महत्व को देखते हुए व्यापार की कार्य-प्रणाली को सहज बनाने की दिशा में राज्य सरकार कदम उठा रही है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। राज्य सरकार अर्थ-व्यवस्था को और ज्यादा गतिशील बनाने के लिए अधो-संरचना में निवेश बढ़ाने प्रोत्साहन पैकेज भी दे रही है।

वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि शिक्षा के साथ अच्छे जीवन मूल्य देने के लिए प्रदेश में सीएम राइज स्कूल की शुरूआत हुई है। जो विद्यार्थियों के लिए एक अकादमिक विरासत साबित होंगे।

आज के सत्र में सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजातीय, ग्रामीण एवं बैंकिंग सेक्टर के विषय-विशेषज्ञ शामिल हुए। उन्होंने 2022-23 के बजट हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये। वित्त मंत्री देवड़ा ने उनके सुझाव को गंभीरता से लेते हुए कहा कि प्राप्त सुझावों को बजट निर्माण में उचित स्थान दिया जाएगा। इस दौरान वित्त सचिव ज्ञानेश्वर पाटिल, बजट संचालक आइरीन सिंथिया सहित विभागीय अधिकारी शामिल हुए। (एजेंसी, हि.स.)