इंदौर। विधानसभा चुनाव (assembly elections) से पहले पीथमपुर (Pithampur) के 255 एकड़ वाले मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क (multimodal logistics park) का वर्चअल भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने किया था। मगर जमीन अधिग्रहण (acquisition) को लेकर कुछ अदालती चुनौतियां सामने आई और कुछ समय पूर्व ग्राम जामोदी के 57 जमीन मालिकों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया और नतीजतन कलेक्टर को पुन: सुनवाई करना पड़ी। उसके पश्चात अब इन जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए आज गजट नोटिफिकेशन भी नए सिरे से किया जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट के लिए सेक्टर 5 और 6 के पीछे पीथमपुर में 122.60 हेक्टेयर यानी ढाई सौ एकड़ से अधिक जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया एमपीआईडीसी ने शुरू की। लगभग एक हजार करोड़ रुपए की राशि इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए खर्च की जाएगी। एयर कनेक्टीविटी के साथ रेलवे लाइन से भी इस लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ा जाना है, जहां पर तमाम गतिविधियों के साथ कोल्ड स्टोरेज, ओपन वेयर हाउस, क्लोज वेयर हाउस सहित अन्य सुविधाएं रहेगी। इतना ही नहीं, गत वर्ष इस पार्क के निर्माण के लिए तीन सरकारी कम्पनियों का गठजोड़ भी हुआ और इंदौर एमएमएलपी प्रा.लि. के नाम से जॉइंट वेंचर कम्पनी गठित की गई, जिसमें नेशनल हाईवे, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट नई दिल्ली, मध्यप्रदेश इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी रही। इसमें सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक की 5.84 प्रतिशत, तो एमपीआईडीसी की 27 तथा आरवीएनएल की 22.16 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई। भारत माला परियोजना के तहत देशभर में ऐसे 25 $लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं। एमपीआईडीसी की प्रबंधक श्रीमती सपना जैन ने पुष्टि करते हुए बताया कि ग्राम जामोदी के 57 जमीन मालिकों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर आज नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
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