भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में तेज बारिश (Heavy rain) का दौर जारी है. मौसम विभाग ने 18 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है. प्रशासन (Administration) अलर्ट मोड (Alert Mode) पर है और लोगों को तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है. लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात (Flood like situations) हैं तो कई जगहों पर घटिया निर्माण कार्यों (Poor construction work) की हकीकत भी सामने आई है. बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो से लोकसभा सांसद वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में आने वाली पन्ना जिले में बनी एक सड़क पहली बारिश में ही बह गई।
जानकारी के मुताबिक पन्ना में महर्षि अगस्त्य की तपोस्थली कही जाने वाली सिद्धनाथ तीर्थ स्थल में राम पथ गवन मार्ग में बने सिद्धनाथ मार्ग और पुलिया पहली ही बारिश में ही बह गई. इस मामले में अब क्षेत्रीय सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु शर्मा ने क्षतिग्रस्त सिद्धनाथ मार्ग के जांच के निर्देश देते हुए पन्ना कलेक्टर को पत्र लिख कर तुरंत दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है।
अरुण यादव ने लगाए कमीशनखोरी के आरोप
इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव ने कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए लिखा ‘अब पन्ना जिले में बना पुल (एप्रोच रोड) पहली बारिश में ही बह गया. मामला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के क्षेत्र का है. जहां 50 फीसदी कमीशन का खुला खेल चलता है. यह रोड़ राम पथ गमन तीर्थ क्षेत्र में अगस्त मुनि आश्रम सिद्धनाथ के लिए बनाया गया था।
प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद वीडी शर्मा ने कलेक्टर को पत्र लिख कहा ”आपसे अपेक्षा रहेगी कि उक्त मार्ग निर्माण की शीघ्र ही उच्च स्तरीय जांच कराई जाए. इसके साथ ये स्पष्ट किया जाए कि इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही है. वीडी शर्मा ने आगे लिखा कि ऐसे दोषी के खिलाफ राशि वसूली के साथ साथ निर्माण एजेंसी एवं संबंधित विभाग के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए।
स्थानीय सांसद वीडी शर्मा ने कलेक्टर को पत्र लिखा
पन्ना के इस मामले में पर अब सियासत भी शुरू हो गई है. प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद वीडी शर्मा ने कलेक्टर को पत्र लिख कहा ”आपसे अपेक्षा रहेगी कि उक्त मार्ग निर्माण की शीघ्र ही उच्च स्तरीय जांच कराई जाए. इसके साथ ये स्पष्ट किया जाए कि इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही है. वीडी शर्मा ने आगे लिखा कि ऐसे दोषी के खिलाफ राशि वसूली के साथ साथ निर्माण एजेंसी एवं संबंधित विभाग के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए।
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