मप्रः शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण करें निराकरण: मुख्यमंत्री चौहान

– पीएचई के सब इंजीनियर और कार्यपालन यंत्री को किया सस्पेंड

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण (Satisfactory redressal of public grievances) किया जाना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को आवेदक की बिना संतुष्टि के फोर्स क्लोज नहीं किया जाये। मुख्यमंत्री चौहान सोमवार शाम को मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने हरदा जिले के अर्जुन सूरमा के प्रकरण में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मलय श्रीवास्तव से नल- जल योजना के कार्य में विलम्ब होने की जानकारी ली। उन्होंने प्रकरण में तत्कालीन सब इंजीनियर ज्योति महोबिया और कार्यपालन यंत्री एसके पवार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना सोर्स के कोई भी नल- जल योजना स्वीकृत नहीं की जाए।

मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले के गंगा प्रसाद यादव के प्रकरण में विलम्ब होने का करण जाना। उन्होंने कहा कि बच्ची को ढूंढने में एक साल से अधिक समय क्यों लगा। इस पर एसपी खण्डवा ने जायज कारण की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम के घनश्याम जमनानी के प्रकरण में भी विलम्ब का कारण जाना। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से अभी आवेदक को मार्कशीट नहीं मिली है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को ऐसे प्रकरणों में समय पर मार्कशीट प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसे 335 मामले लंबित हैं, जिनका समाधान एक सप्ताह में करें।

चौहान ने शिवपुरी जिले की मालती कुशवाहा के प्रकरण में राशि भुगतान में विलम्ब होने पर कहा कि पति की मृत्यु होने पर आवेदिका को समय पर राशि दी जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे जितने भी प्रकरण हैं, उनमें शीघ्रता से कार्यवाही कर समय पर राशि दी जाये। प्रमुख सचिव श्रम को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी कल्याणी बहन को पैसों के लिए भटकना नहीं पड़े। उन्होंने आवेदिका को दो लाख रुपये की सहायता राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने एवं मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कलेक्टर को पूरी सहायता करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद में कार्य दिलाने के लिए भी कहा।

मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले के बंसीलाल के प्रकरण में लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा फोर्स क्लोज करने का कारण जाना। उन्होंने कहा कि बिना संतुष्टिपूर्ण समाधान के शिकायत फोर्स क्लोज नहीं हो। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को प्रकरण में संबंधित संयुक्त संचालक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने रीवा के अजय मिश्रा के प्रकरण में कलेक्टर से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रकरण को फोर्स क्लोज क्यों किया गया। उन्होंने प्रकरण में संबंधित प्रमुख अभियंता पीएचई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने खरगोन के दीपक सिंह राजपूत के प्रकरण में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा को लंबित प्रकरणों का निराकरण समय पर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदसौर के राधेश्याम बंजारा के प्रकरण में विलम्ब होने का कारण पूछा। उन्होंने सेन्ट्रल बैंक के अधिकारी को पीएम स्वनिधि योजना सहित अन्य योजनाओं के लंबित प्रकरणों में शीघ्रता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अन्य बैंकों के अधिकारियों को भी लंबित मामलों का निराकरण शीघ्रता से करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने भिण्ड जिले के राजवीर सिंह की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरण का समाधान होने पर संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों में अच्छी उपलब्धि वाले विभागों एवं अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से पीएचई विभाग द्वारा पेयजल संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाये। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में कम प्रगति वाले जिलों को मेहनत कर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रीवा, पन्ना, दमोह, अशोकनगर, कलेक्टर को शिकायतों के निराकरण की प्रगति बढ़ाने के आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश गुड गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शिकायतों का निराकरण तत्परता से करना गुड गवर्नेंस का ही हिस्सा है। (एजेंसी, हि.स.)