भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh government) ने नए साल में पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर को अब 17 प्रतिशत महंगाई राहत (dearness relief) मिलेगी। सरकार ने पांच प्रतिशत की राहत में वृद्धि के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए। महंगाई राहत (dearness relief) में वृद्धि का लाभ अक्टूबर से मिलेगा। इससे पेंशनर को न्यूनतम साढ़े तीन सौ रुपये प्रतिमाह का लाभ होगा।
बता दें कि अभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर की महंगाई राहत में 3% का अंतर आ रहा है। कर्मचारियों को 20 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि पेंशनर को 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 फीसदी था. कर्मचारियों को इसका फायदा अक्टूबर से मिलना शुरू हो गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी साल जुलाई से महंगाई राहत में पांच फीसदी की वृद्धि करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को सहमति पत्र भेजा था, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस साल अक्टूबर से 8 फीसदी की वृद्धि की थी।
पेंशन की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी होती है। बता दें, साल 2000 के पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की महंगाई राहत का 74 फीसदी वित्तीय भार मध्य प्रदेश और 24 फीसदी भार छत्तीसगढ़ सरकार उठाती है। इसी व्यवस्था के तहत वित्त विभाग में अक्टूबर से पांच फीसदी की महंगाई राहत में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज की मंजूरी मिल गई थी. सरकार के जारी आदेश के तहत 80 साल या उससे ज्यादा आयु के पेंशनर को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत की वृद्धि दी जाएगी।
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