राजस्व बढ़ाने और शराब की अवैध बिक्री रोकने यूपी मॉडल का अध्ययन करेगी एमपी सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार (MP government) राजस्व (revenue) बढ़ाने शराब और आबकारी (Liquor and Excise) से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण के लिए आबकारी नीति के उत्तर प्रदेश मॉडल (UP model ) का अध्ययन करेगी। इसके बाद इसे प्रदेश में लागू करने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं।

सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आबकारी नीति के मॉडल की उपयुक्तता मध्य प्रदेश में कैसे की जा सकती है, इसका बारीकी से आकलन किया जाए और उसे लागू करने पर विचार किया जाए। सीएम मोहन ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकानों को लेकर जो शिकायत मिलें, उन पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए।

शराब दुकानों की जियो-टैगिंग
शराब की दुकानें नगर की सीमा से डेढ़ किलोमीटर बाहर कर दी गई हैं। सभी बार और मदिरा दुकानों की जियो-टैगिंग की गई है। शराब के उत्पादन, वितरण और विक्रय तक की सभी प्रक्रियाओं की ई-आबकारी पोर्टल से निगरानी भी की जा रही है।