भोपाल। प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) से पहले सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों का फसल बीमा (Crop Insurance) का प्रीमियम (Premium) सरकार खुद जमा करा सकती है। इससे न सिर्फ उन्हें प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा चक्र मिल जाएगा बल्कि ज्यादा से ज्यादा किसान फसल बीमा (Crop Insurance) के दायरे में भी आ जाएंगे। अभी छोटी जोत के किसान बीमा (Farmer Insurance) कम करवा पाते हैं।
प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) का लाभ 40 फीसद किसानों को ही मिल पाता है। योजना के ऐच्छिक होने की वजह से छोटी जोत के किसान बीमा नहीं कराते हैं। जब प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होती है तब उन्हें योजना में राहत नहीं मिल पाती है और आर्थिक सहायता करने का पूरा बोझ सरकार पर आ जाता है। सरकार ने तय किया है कि योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसके दायरे में आ जाएं और बीमा का दावों का भुगतान भी समय पर हो जाए। कृषि मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने बताया कि योजना में किसान को खरीफ फसलों के लिए दो और रबी फसलों का बीमा कराने के लिए डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम देना होता है।
लाखों किसानों को मिलता है बीमा
पिछले साल आठ लाख 40 हजार किसानों को खरीफ फसल 2018 के लिए एक हजार 921 करोड़ रुपये का बीमा दिलाया गया। वहीं, छह लाख 60 हजार किसानों को रबी फसल 2018-19 के लिए एक हजार 60 करोड़ रुपये का बीमा दिलाया गया। खरीफ फसल 2019 के लिए लगभग 22 लाख किसानों को चार हजार 686 करोड़ रुपये का बीमा दिया
गया है।
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