नगरीय विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर मप्र को मिले 3 स्कॉच अवार्ड

• सागर के शी-लाउंज, धरमपुरी सीवेज प्रोजेक्ट और पीएम अर्बन हाउसिंग स्कीम को केंद्र ने दिए पुरस्कार

भोपाल। नगरीय विकास और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिये मध्यप्रदेश को 3 स्कॉच अवार्ड मिले हैं। शी-लाउंज महिला सुविधा गृह बनाने के लिये सागर स्मार्ट सिटी, धर्मपुरी सीवेज परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में उल्लेखनीय काम के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सिल्वर स्कॉच अवार्ड-2023 से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त भरत यादव, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के राज्य मिशन संचालक सतेंद्र सिंह और अपर आयुक्त रुचिका चौहान ने पुरस्कार ग्रहण किया।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी बधाई
इस उपलब्धि के लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश के हर गरीब नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा जून-2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आरंभ की गयी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का मध्यप्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। प्रदेश में इस योजना के विभिन्न घटकों में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के लिए आवास की स्वीकृति मिल चुकी है और लगभग 6.5 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

आवास योजना में हो रहे कई नवाचारी प्रयोग
भूपेंद्र सिंह ने कहा प्रदेश में योजना की सफलता के लिए राज्य द्वारा किये गये कई नवाचारों तथा अपनाई गई प्रभावी रणनीतियों का विशेष योगदान रहा है। भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया गया है, ताकि वे योजना के बीएलसी घटक का लाभ लेने से वंचित न रहें। यह छोटे और मझोले शहरों में योजना का सबसे लोकप्रिय घटक है। योजना के एएचपी घटक में हितग्राहियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने की कठिनाई दूर करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ए.चपी घटक के क्रियान्वयन के लिए भू-स्वामी हक़ पर शासकीय भूमि समयबद्ध अवधि में नगरीय निकायों को उपलब्ध करायी गई है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत श्रमिक जो हितग्राही-अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए योजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त एक लाख रुपये तक अतिरिक्त अनुदान मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

देश मे दूसरा राज्य बना था मप्र
मध्यप्रदेश को पिछले साल अक्टूबर-2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दूसरा राज्य तथा अन्य योजनाओं से अभिसरण, आईईसी (प्रचार-प्रसार) गतिविधियों का संचालन एवं राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में भी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया गया था। साथ ही गोहद और जोबट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका और नगर परिषद तथा देवास सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दूसरा नगर निगम का पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था।