मप्रः विकास हर गरीब का हक, मेरी सरकार इसे देकर रहेगीः शिवराज

– मुख्यमंत्री ने सिरमौर के हितग्राही सम्मेलन में दी अनेक सौगातें

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि हमारी सरकार (our government) गरीबों को विकास का हक (Right to development for the poor) देने वाली सरकार है। हम हर वर्ग के विकास की चिंता कर रहे हैं। जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गया है, उस गरीब और वंचित को सबसे पहले विकास का हक दिया जा रहा है। विन्ध्य क्षेत्र में बाणसागर बांध की नहरों से खेती में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अब रीवा के गेहूं की देश ही नहीं, विदेशों में भी मांग है। सिरमौर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए सर्वेक्षण कराया जाएगा। टमस नदी से उद्वहन सिंचाई योजना के सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री चौहान रविवार को रीवा जिले के सिरमौर में हितग्राही सम्मेलन और विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में 222 करोड़ 79 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। साथ ही 6 करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ हितग्राहियों को वितरित किये। मुख्यमंत्री ने सिरमौर क्षेत्र को विकास की अनेक सौगातें भी दी।

उन्होंने जवा में एसडीएम कोर्ट खोलने और जवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन की घोषणा की। साथ ही बैकुण्ठपुर में अगले सत्र से महाविद्यालय खोलने, जनपद पंचायत सिरमौर के जीर्ण-शीर्ण भवन के सुधार, नष्टिगवां का नाम दिव्यग्राम करने तथा नष्टिगवां कॉलेज का नाम शहीद बिरसा मुंडा, सिरमौर सिविल हास्पिटल का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर, आईटीआई कॉलेज का नाम पूर्व सांसद स्व. चन्द्रमणि त्रिपाठी और लालगांव हायर सेकण्डरी स्कूल का नाम लाल रूक्मणि रमण प्रताप सिंह के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने बैकुण्ठपुर में उप तहसील खोलने और सिरमौर आईटीआई का उन्नयन कर 6 नई ट्रेड के साथ भवन निर्माण के लिये राशि देने की भी घोषणा की।

आगामी तीन वर्षों में बनेंगे गरीबों के लिए 30 लाख आवास
मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से 84 हजार गरीब परिवारों के आवास बन चुके हैं। योजना के पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें भी कच्चे मकानों के स्थान पर पक्के आवास की सुविधा दी जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गरीबों के आवास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। अगले तीन सालों में प्रदेश में गरीबों के लिए 30 लाख आवास बनाएँ जाएँगे। साथ ही मुख्यमंत्री भू- आवास अधिकार योजना में रीवा जिले में एक लाख से अधिक परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाएँगे। यदि पट्टे के लिए शासकीय जमीन उपलब्ध नहीं हुई तो निजी जमीन खरीदकर गरीबों को दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सिरमौर में सीएम राइज स्कूल की स्थापना होगी, जिसका भवन 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसमें आधुनिक शिक्षा की सभी सुविधाएँ होंगी। जिले में 7 लाख से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। इनसे गरीबों को सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। जिले के पहडि़या में बनाए गए पोषण आहार सयंत्र का संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं से कराया जाएगा। बसामन मामा ने पीपल पेड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। हर व्यक्ति अपने जन्म-दिवस तथा जीवन के अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर पौधे अवश्य लगाएँ। साथ ही अपने गाँव तथा शहर को साफ-सुथरा रखने में योगदान दें।

मुख्यमंत्री ने आम जनता से मिले आवेदन-पत्रों में सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किश्त हितग्राही को तत्काल प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राही को आवास की किश्त देने में विलंब होने पर समुचित कार्रवाई करने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिये। चौहान ने एक अन्य शिकायती आवेदन में जमीन के अभिलेख में सुधार के लिये राशि मांगे जाने पर बरौं हल्के के तत्कालीन पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब का पैसा किसी को खाने नहीं दूँगा। यदि कोई इस तरह का प्रयास करेगा तो एक मिनट में बर्खास्त कर दिया जाएगा।

सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान रीवा के तारणहार हैं। उन्होंने सिरमौर क्षेत्र और पूरे रीवा जिले को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल सहित अनेक सौगातें दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस बार के बजट में आम जनता पर किसी तरह का कोई नया कर न लगाने के लिए मुख्यमंत्री चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दो बड़ी सड़कों की सौगात देकर डभौरा क्षेत्र से सिरमौर को सीधे जोड़ दिया है।

प्रदर्शनी का अवलोकन
मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न शासकीय विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने महिला-बाल विकास विभाग के प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन कर कहा कि प्रत्येक आँगनवाड़ी में पोषण मटका रखने तथा बच्चों को पोषण आहार का वितरण समय पर हो। ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लगाये गये प्रदर्शनी स्टाल में स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को देखा तथा समूह की महिलाओं से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार की व्यवस्था कराई जायेगी तथा महिलाओं को प्रतिमाह दस हजार रूपये तक आमदनी प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जायेगा। हमारा संकल्प है कि महिलाएँ सशक्त और सबल बनें। (एजेंसी, हि.स.)