मप्रः पूर्व से संचालित विकास कार्यों के क्रियान्वयन पर ध्यान दें कलेक्टर्स : शिवराज

कहा- पेयजल प्रबंधन, उर्वरक वितरण, स्वच्छ सर्वेक्षण जैसे कार्यों को न रोकें

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने पूर्व से संचालित विकास कार्यों (pre-run development works) और जन-कल्याण से जुड़ी योजनाओं (public welfare schemes) के यथासमय क्रियान्वयन के निर्देश प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बावजूद प्रगतिरत कार्य यथावत जारी रहते हैं। लोकहितकारी योजनाओं के संचालन को संहिता के प्रावधानों का पालन करते हुए जारी रखना है। नई घोषणा या नई प्रशासकीय स्वीकृति न दी जाए, लेकिन पहले से चल रहे कार्यों को न रोका जाए।

मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश के कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पूर्व से स्वीकृत कार्यों और योजनाओं के अमल को रोका जाना उचित नहीं है। संहिता के अनुसार नई स्वीकृतियाँ नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में लोकहित के कार्य जारी रहें और हम आदर्श आचार संहिता का पालन भी करें, यह आवश्यक है। निर्वाचन की घोषणा होने तक जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हो, उन्हें भी प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह जनोपयोगी सुविधा का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए। कन्या विवाह योजना में भी मुख्य अतिथि के बिना कलेक्टर्स स्वयं इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर सकते हैं।

पेयजल प्रबंध और जलाभिषेक अभियान
उन्होंने कहा कि अभी मानसून प्रारंभ नहीं हुआ है। गर्मी के कारण ग्रामीण और नगरीय निकाय क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था के लिए उपलब्ध स्त्रोतों या परिवहन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत चालू किए गए कनेक्शन में निरंतर जल आपूर्ति होती रहे। हैण्डपम्प सुधार कार्य और संधारण के लिए भी प्रयास हों। जलाभिषेक अभियान में प्रारंभ किए गए और जून 2022 तक लक्षित अन्य कार्यों को मानसून के पहले पूर्ण कर लिया जाये। आगामी 22 जून को प्रधानमंत्री प्रगति की समीक्षा के अंतर्गत अमृत सरोवर की समीक्षा करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिन अमृत सरोवरों के निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उन्हें जारी रखा जाए। यह सरोवर देशभक्ति के प्रेरक स्थल और तीर्थ स्थल बन जाएं, इस दृष्टि से कार्यों को जारी रखना आवश्यक है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इन सरोवरों के पास राष्ट्रध्वज भी फहराया जाएगा। इसी तरह पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान के कार्य पूरे कर विधिवत दस्तावेजीकरण भी किया जाए। इस अभियान में सुधारी गई जल-संरचनाओं का लाभ सिंचाई, मत्स्य-पालन, सिंघाड़ा उत्पादन के लिए लिया जा सके, इसके लिए पूर्व से संचालित गतिविधियों को जारी रखा जाए।

स्वच्छता सर्वेक्षण और स्वच्छता अभियान
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के जमीनी परीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। नगरीय निकायों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मध्यप्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल है। हम सभी ने मिल कर स्वच्छता के नए प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया है। यह कार्य रूकना नहीं चाहिए। कचरे का संग्रहण, प्रबंधन, कचरे को री-साइकिल करने, उसके प्र-संस्करण के कार्य होते रहेंगे। क्लस्टर और एकल परियोजनाओं के संयोजन से कचरा प्रबंधन के प्रयास भी किए जाएं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में 01 जुलाई की तिथि से इसे प्रभावशील करने का निर्णय लिया गया था। निकाय स्तर पर इसकी आवश्यक कार्यवाही की जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का उद्देश्य मध्यप्रदेश में कचरे को रिसाइकिल कर उसके उत्पाद का विक्रय है। इसी तरह शत-प्रतिशत सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक की मशीन के माध्यम से सफाई , जिलों में लैंडफिल साइट का निर्माण आदि कार्य करने के निर्णय पूर्व में ही लिए जा चुके हैं।

कृषि क्षेत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई के लिए कम समय ही उपलब्ध होता है, जिसमें किसान अपने खेतों में बुवाई करते हैं। इस दृष्टि से जून और जुलाई माह खरीफ फसलों की बुवाई और कृषि आदान की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रदेश में पर्याप्त उर्वरक, बीज उपलब्ध हैं। आवश्यक अग्रिम भंडारण भी किया गया है। कलेक्टर्स यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं। प्राकृतिक कृषि और फसलों के विविधीकरण से संबंधित पूर्व से संचालित कार्यों को भी नहीं रोका जाना चाहिए। इसी तरह भारत सरकार द्वारा उर्वरकों पर सब्सिडी की बढ़ाई गई राशि के प्रकाश में कलेक्टर्स कार्यवाही सुनिश्चित करें और यह देखें कि कहीं भी उर्वरकों की कालाबाजारी न हो।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगामी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ग्राम पंचायत स्तर पर भागीदारी को आवश्यक मानते हुए पत्र लिखे हैं। प्रदेश में पंचायत समितियों के अध्यक्ष सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रमों के लिए कार्यवाही कर सकते हैं। पूरा देश और बल्कि दुनिया योग के महत्व को स्वीकार और अंगीकार कर चुकी है। प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर योग दिवस के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है। (एजेंसी, हि.स.)