MP: केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

– सड़क परिवहन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर हुई चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने बुधवार शाम को नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Road and Transport Minister Nitin Gadkari) के आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री चौहान ने जानकारी दी कि रोड प्रगति का आधार हैं और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप में सडकें अभिन्न आधारभूत ढाँचा है। मध्यप्रदेश ऐसे सड़क निर्माण का प्रयास कर रहा है, जिसके दोनों तरफ आर्थिक कलस्टर, औद्योगिक पार्क तथा टाउनशिप हों, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश में वृद्धि आये।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय सड़क और आधारभूत ढाँचा फण्ड (सीआईआरएफ) योजना में लगभग 4200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजे गये है। इनमें से केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के इंदौर प्रवास के दौरान लगभग 1500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की घोषणा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा लगभग 844 करोड़ रुपये लागत की 15 ऐसी परियोजनाएँ चिन्हित की गई हैं, जिसमें न्यूनतम भू-अर्जन के कारण त्वरित क्रियान्वयन किया जा सकता है। साथ ही ग्वालियर, भोपाल और सीहोर की 909 करोड़ रुपये लागत की चार नवीन परियोजनाओं की अनुशंसा की गई है।

मुख्यमंत्री चौहान ने सी.आई.आर.एफ. योजना में इन प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने नसरुल्लागंज से संदलपुर (38 किलोमीटर) और बुधनी से बाड़ी को राष्ट्रीय राजमार्ग 146-बी के विस्तारित रूप में स्वीकृत कर फोर लेन में उन्नयन करने की स्वीकृति का भी निवेदन किया।

मुख्यमंत्री ने अटल प्रगति पथ से संबंधित प्रस्तावित परियोजनाओं के ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज इत्यादि से संबंधित तकनीकी जानकारी एवं शासकीय, निजी और वन भूमि के भू-अर्जन की जानकारी केन्द्रीय मंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल प्रगति पथ के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा 90 प्रतिशत भूमि एन.एच.ए.आई. को दिसम्बर 2021 तक हस्तांतरित कर दी जायेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री गडकरी को नर्मदा एक्सप्रेस-वे के 906 किलोमीटर के अलाइनमेंट प्रस्ताव से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के पूर्वी सीमा में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी सीमा में गुजरात तक प्रस्तावित अलाइनमेंट मध्यप्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरता है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वार्षिक योजना में शामिल शहडोल और बड़वानी जिलों के 130 किलोमीटर के फीडर रूट्स की स्वीकृति अपेक्षित है। केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने नर्मदा एक्सप्रेस-वे को भारत माला में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री चौहान ने जानकारी दी कि स्विस चैंलेन्ज में मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के उन्नयन का कार्य प्रारम्भ करने की योजना बनाई जा रही है। इस मॉडल में निजी निवेशकों को मार्गों के निर्माण के लिए मार्गों के चयन, उनकी फिजीबिलिटी और डीपीआर तैयार करने और फाइनेंशियल मॉडल तैयार करने का दायित्व रहेगा। इस प्रक्रिया से समय की बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रालय की परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ शहरों में बायपास के कार्य निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शहरों में रिंग रोड बनाने के लिये पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से बायपास बनाने की आवश्यकता है। इस योजना में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर और खण्डवा शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की रिंग रोड को आर्थिक प्रगति का आधार बनाया जायेगा। बैठक में ब्रॉडगेज मेट्रो पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के प्रमुख शहरों को ब्राडगेज मेट्रो से जोड़ा जायेगा, जिसका उपयोग यात्रियों और गुड्स केरियर के लिए होगा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव उद्योग संजय शुक्ला एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन की प्रबंध निदेशक छवि भारद्वाज उपस्थित थीं। अधिकारियों ने लोक निर्माण, वित्त, औद्योगिक विकास, मेट्रो रेल निर्माण की प्रगति, प्रदेश की एथनोल नीति तथा इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति का प्रस्तुतिकरण दिया। (एजेंसी, हि.स.)