MP: कैबिनेट का बड़ा फैसला, पराली जलाने वाले किसानों को एक वर्ष नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब आने वाले दिनों में उन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना (Farmers Honor Fund Scheme.) के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद एक साल तक नहीं मिलेगी जो पराली जलाते पाए जाएंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट (Madhya Pradesh Cabinet) ने मंगलवार को पराली जलाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद को एक साल के लिए सस्पेंड करने की मंजूरी प्रदान कर दी।

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि पराली जलाने वाले किसानों की उपज एक साल तक MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाएगी। राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के बाद लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है।

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को दंडित नहीं करना चाहती है लेकिन हमारे किसान भाइयों को छोटे लाभ के लिए बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। राज्य सरकार पराली जलाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद को एक साल के लिए सस्पेंड करेगी और उनकी उपज एक साल तक MSP के अनुसार नहीं खरीदी जाएगी।

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह फैसला जरूरी था। बता दें कि किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में हर साल 12 हजार रुपये दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये और राज्य सरकार से भी इतनी ही राशि किसानों को दी जाती है।

कैबिनेट की बैठक में कई अन्य निर्णय भी लिए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक नई तबादला पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। अन्य फैसलों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी और इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाना शामिल है।