मप्रः रतलाम और रीवा जिले में अवैध निर्माण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

– रतलाम के ढोढर में अवैध 106 दुकानें तोड़ी गई, रीवा के बिछिया में 18 करोड़ की भूमि से हटाया अतिक्रमण

भोपाल। मध्यप्रदेश के दो जिलों रतलाम और रीवा में रविवार को अवैध निर्माण के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। रतलाम जिले में जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से अवैध रूप से भवनों के निर्माण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए जावरा तहसील के ढोढर में लगभग 17 हजार वर्गफीट में निर्मित अवैध निर्माण तोड़े गए। इसी तरह रीवा के बिछिया में अतिक्रमण हटाकर 36 हजार वर्गफिट जमीन को मुक्त कराया गया।

जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि ढोढर में अवैध रूप से बने के जनता कांप्लेक्स को तोड़ा गया है। कांप्लेक्स में 106 दुकानें थी। बताया गया कि ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर दुकानें निर्मित कर कांप्लेक्स बनाया गया था, जिसका निर्माण विवादास्पद था। निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें थी और उन पर आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट के मामले कायम है। पुलिस के प्रतिवेदन पर संयुक्त रुप से पुलिस, नगरीय प्रशासन तथा राजस्व विभागों द्वारा कार्यवाही की गई।

कार्रवाई में एसडीएम हिमांशु प्रजापति सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, एसडीओ पुलिस रविंद्र बिलवाल, तहसीलदार आनंद जायसवाल, नायब तहसीलदार राजेंद्र श्रीमाल आदि शामिल थे। कार्रवाई के दौरान 4 जेसीबी मशीनें और 3 पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल हुआ। 250 मजदूरों से काम लिया गया। कार्रवाई दिन भर चलती रही।

रीवा के बिछिया में 18 करोड़ की भूमि से हटाया अतिक्रमण
वहीं, माफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के क्रम में राजस्व, पुलिस तथा नगर निगम रीवा ने संयुक्त रूप से शहर के वार्ड क्रमांक 27 में 36 हजार वर्ग फिट जमीन अतिक्रमण से मुक्त करायी है। इसका वर्तमान में बाजार मूल्य लगभग 18 करोड़ रुपये है। यह अतिक्रमण हटाने में बड़ी सफलता है। राजस्व अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस तथा नगर निगम द्वारा पिछले दो महीनों से लगातार कार्यवाही करके यह सफलता प्राप्त की गई है।

बताया गया है कि रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 27 तोपखाना बिछिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के भवन निर्माण के लिये जमीन आरक्षित की गई थी। इस पर कई अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। लगातार कार्यवाही करके यहां 16 हजार वर्गफिट जमीन अतिक्रमण से मुक्त करायी गई इसका मूल्य लगभग 8 करोड़ रूपये है। इसमें कम आय वर्ग ईडब्ल्यूएस के 112 आवास बनाये जा सकेंगे।

इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना की निर्धारित भूमि से लगी हुई स्वास्थ्य विभाग एवं लोक निर्माण विभाग की 20 हजार वर्गफिट जमीन पर भी कई व्यक्तियों ने आवैध कब्जा जमा रखा था। इन्हें नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की लगातार कार्यवाही की गई। मुक्त करायी गई भूमि का मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपये है। इन जमीनों पर अवैध रूप से बनाये गये कच्चे तथा पक्के निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया है। जमीन का सीमांकन करके शेष बचे हुए अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों कार्रवाई की प्रशंसा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश को भू माफियाओं और असामाजिक तत्वों से मुक्त करने तक ये अभियान थमने वाला नहीं है। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। (एजेंसी, हि.स.)