भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) मंगलवार को छिंदवाड़ा (Chhindwara) की अमरवाड़ा उपचुनाव (Amarwada by-election) जीतने पर जनता का आभार सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार (Cabinet expansion) को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि फिलहाल हमारा फोकस विकास पर है। यह पांच साल के लिए सरकार है। बता दें, मोहन यादव कैबिनेट (Mohan Yadav cabinet) में अभी तीन पद खाली हैं। विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत (Ramniwas Rawat) को मंत्री बनाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अमरवाड़ा से उचुनाव जीतने के बाद कमलेश शाह को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री यादव के बयान के बाद फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों पर विराम लग गया है।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली की सरकार के साथ राज्य की सरकार कदम से कदम मिलाए। वहीं, मुख्यमंत्री ने जबलपुर पहुंचकर होटल कलचुरी में 20 जुलाई को रीजनल कॉन्क्लेव की तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा भी उपस्थित थे।
सीएम आवास की किस्त सरकार भरेंगी
हमारे आदिवासी बेल्ट में और पिछड़ी जातियों में सहरिया, बैगा और गोंड जाति में जो भी जन मन योजना के माध्यम से मकान बनाना चाहेगा, प्रत्येक व्यक्ति को सरकार पक्के मकान बनाकर देने वाली है। सीएम आवास जो आपको दिए थे किसी कारण से अगर आप किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो सरकार ने निर्णय किया है उनकी बकाया किस्त भी सरकार भरेगी। तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से सभी लोगों को बाहर भेजने का निर्णय लिया है।
18 जुलाई से 45 दिन राजस्व महाअभियान चलाएंगे
हमने निर्णय किया है कि प्रदेश के अंदर के भी तीर्थ – महाकाल मंदिर, ओरछा की राजा राम का मंदिर, चित्रकूट, दतिया का पीतांबरा पीठ, खजुराहो जैसे स्थान सभी स्थानों पर तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से सारे प्रदेश के लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाएगी। अमरवाड़ा की जीत वास्तव में हमारे लोकतंत्र की जीत है। 18 जुलाई से लेकर 45 दिन तक किसानों का किसी का नामांतरण, बटवारा, पटवारी संबंधित राजस्व न्यायालय के कोई भी प्रकरण लंबित होंगे तो उसे अभियान चलाकर पूर्ण किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो किसान सम्मान निधि से वंचित है उन सभी को सम्मान निधि दिलाने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा।
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