MP: आचार संहिता उल्लंघन मामले में आप कार्यकर्ताओं पर जुर्माना

सीहोर। एक साल पहले विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर सीहोर जिला न्यायालय के द्वारा आम आदमी पार्टी के 12 पदाधिकारियों पर एक-एक हजार रुपये के हिसाब से 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप भाजपा के द्वारा लगाया गया था। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष इंजीनियर कृष्ण पाल सिंह बघेल के नेतृत्व में जुर्माना राशि भी कोर्ट में जमा कर दी है।

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा 10 अक्तूबर 2023 को विभिन्न जनहित के मुद्दों और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में तहसील चौराहा से कलेक्टर ऑफिस तक विरोध रैली निकाली गई थी। विरोध रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए उत्साही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए थे। आप पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन रैली की पूर्व अनुमति भी ली गई थी। लेकिन तब आचार संहिता लागू नहीं हुई थी। जबकि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन निश्चित हो गया था। इस कारण आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जनहित में ज्ञापन देना उचित समझा था।

कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा इस मामले में वर्तमान आम आदमी पार्टी के सीहोर जिला अध्यक्ष इंजीनियर कृष्णपाल सिंह बघेल, तत्कालीन जिला अध्यक्ष दिनेश नागर, जिला अध्यक्ष लोस. संयुक्त सचिव डॉ. दिलीप सिंह दांगी, जिला मीडिया प्रभारी महान कौशल, जिला उपाध्यक्ष चांद सिंह मेवाडा, जिला उपाध्यक्ष नरेश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजीव खरे, जिला पदाधिकारी साजिद, महबूब, फूल सिंह बरैया, अजब सिंह मेवाडा, जिला पदाधिकारी अर्जुन सिंह ठाकुर पर धारा 188 के तहत कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की गई थी।

आम आदमी पार्टी के सीहोर जिला अध्यक्ष इंजीनियर कृष्णपाल सिंह बघेल ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के दबाव में आकर उस समय आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। हम संविधान को मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। संविधान का उल्लंघन करने वालों को आईना भी दिखाएंगे। बघेल ने कहा कि बुधनी विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता संपूर्ण जिले में लागू हो चुकी है। इसके बावजूद सत्ताधारी दल के नेताओं के बैनर पोस्टर जहां-तहां दिखाई दे रहे हैं। सरकारी योजनाओं का प्रचार भी किया जा रहा है। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।