एक हजार करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे इन्दौर के सीवरेज सिस्टम पर

• 4 माह बाद होने वाली महापौर परिषद् की बैठक में 55 प्रस्ताव शामिल, ग्रीन टैक्स की अतिरिक्त मार भी पड़ेगी, चिडिय़ाघर में सिनेमा थिएटर व वर्चुअल जंगल सफारी प्रोजेक्ट भी

इंदौर (Indore)। 20 जुलाई को महापौर परिषद् की बैठक हुई थी, उसके चार माह बाद कल की बैठक में 55 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं और अतिरिक्त एजेंडे में भी कुछ विषय और जुड़ सकते हैं। सबसे अधिक एक हजार करोड़ से ज्यादा के टेंडर मंजूरी के काम जल यंत्रालय और सीवरेज से संबंधित ही हैं, जिसमें 29 गांवों से लेकर हवा बंगला एरोड्रम, सुपर कॉरिडोर सहित कई क्षेत्रों में सीवरेज लाइनें बिछाने और नए एसटीपी संयंत्रों की स्थापना की जाना है। इसके साथ ही सभी 85 वार्डों में सीवरेज लाइन, ड्रैनेज चैम्बरों की सफाई का ठेका दिया जाना है, जिसके लिए अलग-अलग पैकेजों में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। सम्पत्ति कर के साथ 2 फीसदी ग्रीन टैक्स की मार भी नागरिकों को पड़ेगी, तो चिडिय़ाघर में 14डी सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी का प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, तो चौपट पड़े रीजनल पार्क को पीपीपी मॉडल पर एक बार फिर देने के प्रयास किए जाएंगे। वार्ड एक्शन प्लान तैयार करने, आर्थिक अनुदान से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव भी इस बैठक में शामिल
किए गए हैं।

निगम के जल समिति प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू के मुताबिक एक हजार करोड़ से अधिक की राशि शहर के ड्रैनेज सिस्टम को सुधारने पर खर्च की जाना है, जिसमें 120, 40 और 35 एमएलडी के नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित होंगे और 15 साल तक इनके रख-रखाव सहित अन्य जिम्मेदारी भी ठेकेदार फर्म की ही रहेगी। 416 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर इस कार्य के लिए प्राप्त हुआ है और नीर केयर इंडिया प्रा.लि. का टेंडर सबसे कम दरों का प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अमृत-2.0 के तहत 80, 40 एमएलडी सीवर लाइन बिछाने और एसटीपी निर्माण के अलावा 4 पैकेज में 568 करोड़ के निविदा बुलाने की मंजूरी भी ली जाएगी। वहीं शहर के सभी 85 वार्डों में चैम्बरों, सीवरेज लाइन की सफाई के लिए टास्क फोर्स गठन के लिए आउट सोर्स एजेंसी नियुक्त की जाना है, जिसमें 4 पैकेज में यह काम होना है और प्रत्येक पैकेज में 4 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृतिदी जाना है। श्री शर्मा के मुताबिक नर्मदा प्रोजेक्ट के तहत जल प्रदाय सिस्टम को बेहतर करने, फीडरमैन, टेस्टिंग, कमिश्रिंग, बल्क वॉटर मैनेजमेंट सहित अन्य कार्य का ठेका भी 10 साल का दिया जाना है।

इसके लिए भी 10 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रशासकीय मंजूरी ली जाना है। साथ ही 18 करोड़ रुपए से अधिक के सम्पवेल और पम्पिंग मैन से जुड़े कार्य भी सुचारू जल वितरण के लिए कराए जाएंगे। दूसरी तरफ कल की इस बैठक में स्ट्रीट लाइटों के संबंध में भी एक निर्णय लिया जाएगा। दरअसल, पूर्व में यह तय किया गया था कि 90 फीसदी सम्पत्ति कर कॉलोनियों, टाउनशिपों में जमा होना चाहिए। उसकी जगह अब 60 फीसदी टैक्स जमा करने का संशोधन होगा। वहीं वर्कशॉप द्वारा 144 क्लोजगारबेज टीपर गाडिय़ां भी खरीदी जाएंगी, जिसकी लागत 13 करोड़ रुपए से अधिक आएगी। पुराना अटाला वाहनों को वर्कशॉप द्वारा नीलाम भी किया जाएगा। मल्टीलेवल पार्किंग की छतों पर प्ले झोन और अन्य गतिविधियों की अनुमति देने पर भी एमआईसी विचार करेगी और कई महत्वपूर्ण स्थानों पर फुट ओवरब्रिज के निर्माण का भी प्रस्ताव है। साथ ही सडक़ों पर अवैध रूप से पार्किंग के मामले में भी जुर्माना राशि आरोपित किए जाने, राजस्व वसूली के दौरान प्राप्त चेकों के बाउंस होने पर ली जाने वाली दंड की राशि भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। लीज शाखा द्वारा हुकुमचंद मिल की देनदारियों के निपटान और मास्टर प्लान के मुताबिक निर्णय लिए जाने, यशवंत सागर, देपालपुर रोड स्थित निगम की गौशाला परिसर में सडक़ निर्माण और जरूरी सिविल कार्य करवाने के अलावा निगम के जनकार्य और उद्यान समिति प्रभारी राजेन्द्र राठौर के मुताबिक साढ़े 13 करोड़ के पेचवर्क के टेंडर भी मंजूर होंगे।