भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल गुरुवार को मंडला पहुंचे। यहां वे निवास विधानसभा के बबलिया (देवरी कलां) में आयोजित लाड़ली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भू-अधिकार आवासीय पट्टों का वितरण, 224 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों, सीएम जनसेवा मित्र, पेसा मोबेलाईजर्स एवं जन अभियान परिषद के सदस्यों से संवाद किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने मंडला जिले को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंडला को बधाई, यहां बेटियां ज्यादा जन्म लेती है। साथ ही सीएम ने कहा कि 10 जून से लाडली बहना योजना के पैसे खाते में आने लग जाएंगे। इससे बहनों की आमदनी बढ़ेगी। एमपी में अहाते बंद होने पर सीएम शिवराज ने कहा कि नशा नाश की जड़ है। इसलिए 1 अप्रैल से अहाते बन्द कर दिए है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि एमपी में कोई बेटी-बहन से दुराचार करेगा तो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। हर गांव में लाडली बहना सेना बना लो, जो हर बुराई के लिए काम करेगी। योजना को ढंग से सफल करना है, सबको मिल कर काम करना है।
224 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना महासम्मेलन और मुख्यमंत्री भू-अधिकार आवासीय पट्टों के वितरण कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ। इस दौरान अलग-अलग विभागों के माध्यम से करीब 215.74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ। इसी प्रकार लगभग 8.39 करोड़ रूपए के कार्यों का लोकार्पण हुआ। इस प्रकार कुल 224.13 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण हुआ।
हितलाभ का वितरण
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना महासम्मेलन तथा मुख्यमंत्री भू-अधिकार आवासीय पट्टों के वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना, आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यमक्रांति योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना सहित अलग-अलग योजनाओं के हितग्राहियों को मंच से हितलाभ प्रदान किया।
बिना बताए मजदूरी के लिए ले जाने पर मामला दर्ज
सीएम ने आगे कहा कि पैसा एक्ट लागू किया है, जो लोग पिछड़ गए उन्हें बराबरी में लाना चाहिए। अगर गांव की सीमा में रेत, गिट्टी की खदान है, तो गरीब आदिवासी को मिलनी चाहिए। पहला हक आदिवासी सोसायटी, दूसरा महिला, तीसरा हक गांव वाले का होगा। तेंदू पत्ता गांव के लोग तोड़ेंगे। दूसरे स्थान मजदूरी करने जाने वालों की सूचना ग्रामसभा को देना होगा, बिना बताए ले जाने वाले पर मामला दर्ज होगा।
छोटे-मोटे मामले निपटाएगी शांति समिति
सीएम ने कहा कि छोटे-मोटे लड़ाई विवाद में एफआईआर नहीं होगी। ग्राम के पंच इसमें फैसला करेंगे। इस पर मंडला एसपी ने आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा कि मंडला में 1208 गांव में शांति समिति बन गई है। 85 मामलों में समिति ने निपटारा कर दिया। इसमें पुलिस की जरुरत ही नहीं पड़ी। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री भू-आवासीय योजना 1150 पट्टे बंट रहे हैं। कब्जा देकर पट्टा देना चाहिए।
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