मोहन सरकार PDS सिस्टम में करेगी बदलाव, फर्जी तरीके से राशन लेने वालों पर लगेगी लगाम

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अपात्र लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के तहत राशन नहीं ले सकेंगे. मोहन यादव सरकार (mohan yadav Government) ने स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनेना का फैसला किया है. गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली. नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की महत्वाकांक्षी योजना है.

स्मार्ट पीडीएस सिस्‍टम बनाने के पीछे राज्‍य सरकार की मंशा पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को राशन दिलाना है.’ उन्होंने बताया कि एक शख्स के कई जगहों पर राशन कार्ड बन जाते हैं. गड़बड़ी के कारण पात्र लाभुकों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल पाता. इसलिए जरूरी है कि सरकार स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के जरिये गड़बड़ी की शिकायतों पर लगाम लगाये. इस तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आसानी से गड़बड़ी को रोका जा सकता है.

उन्होंने आगे बताया कि निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए भी राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं. निजी एजेंसी के सुरक्षाकर्मियों का लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा. निजी सुरक्षा एजेंसियां दागी कर्मचारियों को नहीं रख सकेंगी. केंद्र के अलावा राज्य सरकार का नियम भी निजी सुरक्षा एजेंसियों पर लागू होगा. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में बैकलॉग पदों पर भर्ती करने का भी निर्णय लिया है. बैकलॉग के खाली पदों में से 7 हजार पर भर्ती हो चुकी है. राज्य सरकार आने वाले समय में 10 हजार पदों पर और बहाली करेगी. कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की.