अवैध वसूली पर मोहन सरकार सख्त, गुजरात पैटर्न पर MP में तैनात होंगे होमगार्ड

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार (Mohan Sarkar of Madhya Pradesh) लगातार हर विभाग में काम कर रही है, हाल में ही सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में 45 चेक प्वॉइंट बनाने के निर्देश दिए थे, बता दें कि सीएम ने गुजरात की तर्ज पर चेक पोस्ट खत्म करने की भी बात कही थी, इसे लेकर के परिवहन विभाग ने गृह विभाग को पत्र भी लिखा है, यहां पर होमगार्ड तैनात किए जाएंगे, इससे अवैध वसूली पर लगाम लगाई जाएगी, जानिए क्या है पूरा प्लान.

मध्य प्रदेश में अवैध वसूली रोकने के लिए मोहन सरकार ने पूरी तरफ से तैयारी कर ली है, इसके तहत चेक प्वॉइंट पर होम गार्ड तैनात किए जाएंगे, होम गार्ड उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग ने गृह विभाग को पत्र लिखा है और 211 गार्ड की मांग की है. इसके अलावा 135 कंप्यूटर ऑपरेटर और 45 कंप्यूटर सुपरवाइजर आउटसोर्स पर मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम या सेडमैप के माध्यम से परिवहन विभाग में बुलाए जाएंगे.

प्रदेश के परिवहन चेक पोस्ट पर अवैध वसूली को लेकर लंबे समय से परिवहन विभाग सरकार से शिकायत कर रहा है, साथ ही साथ सरकार से चेक पोस्ट बंद करने का भी निवेदन किया जा चुका है, ऐसे में सीएम ने इसे लेकर बैठक की थी और चेक प्वॉइंट बनाने का निर्देश दिया था. मध्य प्रदेश में गुजरात के तर्ज पर चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे.

बता दें कि गुजरात में चेक पोस्ट के स्थान पर 58 चेक प्वाइंट स्थापित किए गए हैं. यहां पर स्टाफ की ड्यूटी आठ-आठ घंटे की रहती है. साथ ही साथ चेक प्वाइंट पर अधिकारी के साथ एक गार्ड और वाहन भी रहते हैं. ये वाहन आधुनिकता से लैस रहते हैं. इसमें कैमरा, स्पीड गन, रडार गन व इंटरसेप्टर जैसी चीजें लगी रहती है. इससे आय की भी वृद्धि होती है.