नई दिल्ली । केन्द्र सरकार (Modi government) ने घरेलू बाजार में आलू की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन आलू के आयात (import one million tonnes of potato)की अनुमति दी है और इसके साथ ही आलू पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत कर कर दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी।
दस लाख टन आलू का आयात 31 जनवरी 2021 तक करना होगा । इसके अलावा भूटान से आलू आयात करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister of Industry and Commerce Piyush Goyal) ने बताया कि सरकार ने आलू और प्याज की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कईं उपाय किए हैं । सरकार ने बफर भंडारों में रखे आलू और प्याज घरेलू बाजार में उपलब्ध कराएं हैं । इसके अलावा प्याज के आयात की भी अनुमति दी गई है और इसकी आपूर्ति दीवाली से पहले हो जाएगी।
मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि आलू और प्याज के दाम स्थिर हो गये हैं और इनकी कमी को पूरा करने के लिए आयात शुरू कर दिया गया है । प्याज का खुदरा मूल्य नियंत्रण में आ गया है और यह 65 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर हो गया है । उन्होंने कहा कि प्याज की नई फसल आ रही है इसके साथ ही प्याज की भंडारण सीमा निर्धारित कर दी गई है । यह सीमा 23 अक्टूबर से लगाई गई है । खुदरा व्यापारियों के लिए यह सीमा दो टन और थोक व्यापारी के लिए 25 टन की है ।
श्री गोयल ने कहा कि प्याज के बीज के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है साथ ही प्याज के बफर स्टॉक से 36,000 टन प्याज राज्यों को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि आलू का दाम स्थिर हो गया है और खुदरा में यह 42 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है । दस लाख टन आलू का आयात किया जा रहा है। भूटान से 30 हजार टन आलू आने ही वाला है ।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved