Modi Cabinet का फैसला: 23 हजार करोड़ का स्वास्थ्य पैकेज और मंडियों के रास्ते किसानों को 1 लाख करोड़ देने का ऐलान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक (first meeting of new cabinet)में दो बड़े महत्‍वपूर्ण फैसले के साथ कई निर्णय लिए गए। पहला बड़़ा फैसला मंडियों के जरिए किसानों तक एक लाख करोड़ रुपये पहुंचाए (Announcement to give one lakh crore to farmers through mandis)जाएंगे। इसके साथ ही कोरोना वायरस की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए 23 हजार करोड़ रुपये के स्वास्थ्य पैकेज का एलान(23 thousand crore health package announced) किया गया। बता दें कि बुधवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ था।

23 हजार करोड़ के स्वास्थ्य पैकेज का एलान
मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के बाद आज यानी गुरुवार शाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत भविष्य में महामारी से निपटने के लिए 23 हजार करोड़ के पैकेज का एलान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से करेंगी। इसमें 15 हजार करोड़ रुपये की भागीदारी केंद्र की होगी जबकि 8 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी।
स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा कि हमें सामूहिक रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ना है। सीमा अवधि अधिकतम 9 महीने की है। हमें इसे जल्दी पूरा करना होगा। राज्य सरकारों को इसे जल्दी करना होगा। राज्य की हर संभव मदद करना हमारा कर्तव्य है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल केंद्र बनाए जाएंगे एवं कोरोना राहत कोष के तहत 20,000 आईसीयू बेड बनाए जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर जिले में 10 हजार लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में एक करोड़ रुपए की दवाइयों का बफर स्टॉक किया जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए के इस पैकेज की सारे प्रावधानों को अगले 9 महीनों में अमल में लाया जाएगा।

मंडियों के रास्ते किसानों को एक लाख करोड़ देने का एलान
कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को फैसले की  जानकारी दी।  अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत एक लाख करोड़ रुपये मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचेगा।अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार मंडियों का सशक्तिकरण चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 15 मई को ‘एग्रीकल्चर फंड’ का गठन किया गया था, उसे एपीएमसी को मजबूत करने के लिए किया गया था. 
वहीं कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, उन्हें और संसाधन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडियों को मजबूत किया जाएगा।, मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा।  तोमर ने यह भी बताया कि एग्री स्टार्टअप और किसानों के समूह को 2 करोड़ तक के लोन पर 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा प्रोजेक्ट चला रहा है जिसकी  अधिकतम सीमा 25 हो सकती है।  इन पर 2 करोड़ रुपए अलग-अलग लोन दिया जाएगा और ब्याज की छूट होगी। कृषि उपज मंडी के क्षेत्र में किसानों के लिए एक से ज्यादा परियोजनाएं आती है तो उसे भी ऐसे लोन दिए जाएगा। उन्होंने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की और कहा कि मोदी सरकार के मन में किसानों के लिए बहुत सम्मान है और कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में है।

नारियल बोर्ड एक्ट में होगा संशोधन
कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि  हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है, जहां नारियल की खेती होती है। नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में बना था। इस बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय होगा जो किसान पृष्ठभूमि का होगा। एक्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि  बोर्ड में केंद्र सरकार के नामित सदस्यों की संख्या अब 6 की जाएगी। पहले यह संख्या चार थी। जिसमें आंध्रप्रदेश और गुजरात के सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा।