Modi Cabinet: प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन, पैन 2.0, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने सोमवार को अहम फैसले लिए। इसमें किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission), पैन 2.0 परियोजना (PAN 2.0 Project) और छात्रों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (One Nation One Subscription.) शामिल है। सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन एक अग्रणी फैसला है। 2481 करोड़ रुपए के बजट में यह मिशन देशभर के 1 करोड़ किसानों को कवर करेगा। वहीं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू होने से छात्रों को बड़ी मदद मिलेगी।

केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को 2,481 करोड़ रुपये के बजट के साथ देश भर के एक करोड़ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले का उद्देश्य टिकाऊ खेती के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

वैष्णव ने कहा, “मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और रसायन मुक्त भोजन के साथ लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जरूरत है, इसलिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन एक अग्रणी निर्णय है।” उन्होंने कहा कि 2019-20 और 2022-23 में सफल प्रयोगों के बाद प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जाएगा। वर्तमान में, पूरे देश में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत है।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन
मोदी सरकार ने छात्रों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू करने का निर्णय लिया। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में कुल 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिका प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करना है।

पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी
मोदी सरकार ने 1,435 करोड़ रुपये की ‘पैन 2.0’ परियोजना शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्थायी खाता संख्या (पैन) को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए ‘सामान्य कारोबारी पहचानकर्ता’ बनाना है।

यह परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित रूपांतरण को सक्षम बनाती है। इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और सेवा का त्वरित वितरण है। पैन 2.0 परियोजना के अन्य लाभ में आंकड़ों का एकल स्रोत और उनमें एकरूपता; पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रियाएं और लागत अनुकूलन और अधिक चपलता के लिए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा एवं अनुकूलन शामिल हैं।