मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने और युवाओं को दी रोजगार की सौगात

नई दिल्‍ली (New Delhi) । केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार (Modi Government) बनने के बाद बुधवार को कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में कई अहम फैसले (Important Decisions) लिए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. सरकार ने कहा कि 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके.

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति कहा गया है कि एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि तिलहन और दलहन के लिए की गई है, जिसमें नाइजरसीड (रामतिल) में 983 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, उसके बाद तिल 632 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि और अरहर दाल 550 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि शामिल है.

कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे. यह पिछले सीजन से 35,000 करोड़ रुपये अधिक है.”

सरकार के मुताबिक धान का MSP 2300 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपये अधिक है. वहीं तूर दाल का MSP 7550 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 550 अधिक है. उरड़ दाल का MSP 7400 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 450 रुपये अधिक है. मूंग का MSP 8682 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 124 रुपये अधिक है. मूंगफूली का MSP 6783 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 406 रुपये अधिक है.

कपास का MSP 7121 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 501 रुपये अधिक है. ज्वार का MSP 3371 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना मे 191 रुपये अधिक है. बाजरा का MSP 2625 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना मे 125 रुपये अधिक है. और मक्का का MSP 2225 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 135 रुपये अधिक है.

इनके अलावा रागी का नया एमएसपी 4290 रुपये प्रति क्विंटल, तिल का एमएसपी 8717 रुपये और सूरजमुखी का नया एमएसपी 7230 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है.

वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को भी मंजूरी दी है. वर्तमान में वाराणसी एयरपोर्ट की क्षमता 39 लाख यात्री प्रति वर्ष की है. 2025-2026 तक काफी बढ़ जाएगी. इसके मद्देनजर एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए 75,000 स्क्वायर मीटर की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया गया है. इसकी क्षमता 60 लाख यात्री प्रति वर्ष की होगी और Peak Hour में यह टर्मिनल 5000 यात्रियों का भार संभाल सकेगा. इसमें Natural Lighting एवं Renewable Energy का उपयोग किया जाएगा. इसमें वाराणसी के Cultural Heritage को दर्शााया जाएगा. एयरपोर्ट का रनवे भी एक्सटेंड किया जाएगा. इसे बढ़ाकर 4075 मीटर लंबा बनाया जाएगा.

महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट के लिए 76,200 करोड़ रुपये की मंजूरी
महाराष्ट्र के वधावन पोर्ट के लिए 76,200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस पोर्ट से 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे. महाराष्ट्र के वधावन में 76200 करोड़ की लागत से गहरे ग्रीनफील्ड पोर्ट निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. यह पोर्ट भारत-मध्य पूर्व कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण होगा. इस पोर्ट में दुनिया के शीर्ष 10 पोर्ट में शामिल होने की क्षमता है.

विंड टर्मिनल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी
कैबिनेट ने 1 गीगावाट ऑफ शोर विंड टर्मिनल परियोजना को मंजूरी दी है. इसके तहत गुजरात में 500 मेगावाट की 1 परियोजना, तमिलनाडु में 500 मेगावाट की दूसरी परियोजना को मंजूरी दी गई है. दोनों परियोजनाओं में 7453 करोड़ रुपये का निवेश होगा. गुजरात में 4.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. वहीं तमिलनाडु में 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी.

राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को भी मंजूरी
मोदी सरकार 3.0 कैबिनेट ने राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (NFIES) को मंजूरी दी है. इससे प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली में मदद मिलेगी. सबूत का समय पर और वैज्ञानिक ढंग से फोरेंसिक परीक्षण तकनीक में मदद मिलेगी. राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय 28 राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों में एक ऑफ कैंपस, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशाला बनाने की मंजूरी दी गई है. जहां 9000 छात्रों को हर साल प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी.