नेशनल क्वांटम मिशन को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, कम्यूनिकेशन-हेल्थ से लेकर कई सेक्टर में होगा उपयोग

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल क्वांटम मिशन (NQM) को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने क्वांटम टेक्नोलॉजिस के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी. इसके लिए 6003 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है. ये मिशन 2023-24 से 2030-31 तक है. भारत को अग्रणी देश बनाने के लिए इस मिशन को शुरू करने का फैसला किया गया है.

दुनिया के कुछ ही देशों में इसका उपयोग हो रहा है. इसके 4 अलग-अलग हब बनाए जाएंगे. इनका संचालन विज्ञान और तकनीक विभाग के मिशन डायरेक्टर करेंगे. मिशन को दिशा-निर्देश देने के लिए एक गवर्निंग बॉडी होगी. क्वांटम कम्प्यूटिंग सामान्य कंप्यूटर से कई गुना अधिक डेटा बेहद कम समय में प्रोसेस कर सकता है.

कम्यूनिकेशन, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी, डिफेंस और डाटा सिक्योरिटी में इसका उपयोग हो सकता है. इससे रिसर्च एंड डेवलेपमेंट को क्वांटम टेक्नोलॉजी में बढ़ावा मिलेगा. टीसीएस, एचसीएल और एमफैसिस जैसी टेक कंपनियां पहले से ही रुचि दिखा रही हैं.

मिशन का मकसद क्वांटम टेक्नोलॉजी में वाइव्रेंट और इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाना है. इससे क्वांटम टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में आर्थिक विकास को गति मिलेगी. ये मिशन सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न प्लेटफार्म्स में 8 सालों में 50-1000 क्यूबिट के साथ इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर बनाने का लक्ष्य रखता है. ये सटीक समय, कम्यूनिकेशन और नेविगेशन के लिए एटोमिक सिस्टम्स और एटोमिक क्लॉक्स में हाई सेंसिटिविटी के साथ मैग्नेटोमीटर डेवलेप करने में मदद करेगा.

नेशनल क्वांटम मिशन देश में टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट इको-सिस्टम को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्तर पर ले जा सकता है. इसके साथ ही ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगा.

अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि आज फिल्म जगत के लिए पाईरेसी एक बड़ी चुनौती है. पाईरेसी और सर्टिफिकेशन को लेकर भी कई सुझाव आ रहे थे. पाईरेसी से करोड़ों का नुकसान होता था. आज कैबिनेट ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट 2023 को भी मंजूरी दे दी है. इसे संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा.