विधायक चौहान ने ली सभी विभागों के प्रमुखों की समीक्षा बैठक

• विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर असंतोष व्यक्त कर दिये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश

महिदपुर। बुधवार को विधायक बहादुर सिंह चौहान के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कैलाश चंद्र ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आर के राय के साथ क्षेत्र के समस्त विभाग के प्रमुखों तथा प्रभारियों की जनपद हाल के नवीन भवन सभागृह में पहली समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी ओम सोनी के द्वारा बताया गया कि आयोजित बैठक में सिलसिलेवार सभी विभाग के प्रमुखों से शासन के द्वारा चलाई जा रही जनहित योजनाओं के कार्यों की जानकारी लेकर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर असंतोष व्यक्त कर उन कार्यों को समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिये गये।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शेष बचे मार्गों को पूरा करने, वन विभाग को क्षेत्र की 22 आरा मशीनों को चेक कर गलत पायी जाने वाली आरा मशीनों को नायब तहसीलदार के साथ कार्यवाही कर बंद करने की कार्यवाही करने, जल संसाधन विभाग को इंदौख की पुलिया, हरबाखेड़ी डेम के लिये 5 करोड़ का मुआवजा तैयार करने के साथ ही अवैध रुप से सिंचाई को रोकने के लिये तथा तुलसापुर एवं काजीखेड़ी के पानी का अपव्यय रोकने को लेकर पुलिस प्रशासन टीम के साथ कार्यवाही करने, कृषि उपज मंडी के रोड निर्माण को लेकर नोटिस देने तथा किराया वसूली, मंडी नीलामी आदि को लेकर निरस्त करने करने की कार्यवाही तथा सूचना पत्र देने के साथ आदिम जाति कल्याण विभाग को पोहा, चाय, नाश्ता, रोटी दाल चावल सब्जी आदि तथा क्षेत्र में सीनियर बालक नवीन छात्रावासों के लिये जानकारी देने, पशु चिकित्सा अधिकारी को ग्रामों में जाकर भैंसों के परीक्षण आदि, उच्च शिक्षा के लिये 6 कमरों की स्वीकृति, 4 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले के लिये टीएस बनवाने तथा स्टॉफ की कमी को दूर करने के तथा उद्योग विभाग को महिदपुर रोड शुगर मिल की जमीन वापस ले ली गई है जिसका नक्शा देने के साथ मत्स विभाग को श्रवणखेड़ा में समिति बनाने, आईटीआई में मेकेनिकल फैकल्टी देने, जनपद पंचायत को ग्राम भीमाखेड़ा में 80 बाय 150 का डोम बनाने के लिये विधायक निधि से 15 लाख की स्वीकृति लेने तथा पुलिस विभाग को चोरियों पर कार्यवाही, अवैध शराब बेचने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसने, झिंझर काण्ड आदि को लेकर तथा कृषि विभाग को खाद की आपूर्ति तथा गोडाउन चेक करने के लिये निर्देशित किया।