जयपुर । मीसा बंदियों को (MISA Prisoners) प्रति माह 20 हज़ार रुपये पेंशन (Pension of Rs. 20 Thousand) और 4000 रुपये चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance of Rs. 4000 Per Month) दिया जायेगा (Will be Given) । राजस्थान में नई सरकार के गठन के एक महीने से अधिक समय बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल की गुरुवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में हुई पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया ।
कैबिनेट बैठक में एक बार फिर मीसा बंदियों की पेंशन शुरू करने को मंजूरी मिल गई है। मीसा बंदियों को प्रति माह 20 हज़ार रूपये पेंशन और 4000 रूपये चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा। मीसा बंदियों की पेंशन बार-बार बंद न हो इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल पेश करेगी। कैबिनेट की बैठक में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के 6 महीनो के कार्यो की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करने का फैसला लिया गया है ,जो 3 महीनो के अंदर अपनी जाँच रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। बैठक में आरएएस परीक्षा की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब परीक्षा जून या जुलाई में हो सकती है।
सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने अपना जन घोषणापत्र जारी किया था जिसे ‘संकल्प पत्र’ नाम दिया गया। इसमें की गई घोषणाओं को समय पर लागू किया जा सके, इसके लिए इस संकल्प पत्र को नीति दस्तावेज (सरकारी दस्तावेज) बनाने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया गया। पिछली गहलोत सरकार ने भी अपना घोषणा पत्र पहली कैबिनेट बैठक में रखा था और इसे सरकारी दस्तावेज घोषित किया था। इसी तरह भजनलाल शर्मा की कैबिनेट भी संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित किया गया है।
सीएम शर्मा के निर्देश पर विभागों द्वारा तैयार की गई 100 दिवसीय कार्ययोजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर दी गई। देश में आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत गिरफ्तार किये गये लोगों को मीसा कैदी कहा जाता है।
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