भोपाल। प्रदेश में गरीबों को निशुल्क राशन के लिए आयोजित होने वाले पर्ची वितरण के कार्यक्रमों में विभागीय अधिकारियों ने केंद्रीय एवं प्रदेश के मंत्रियों को मंच पर सांसदों के बाद स्थान देने को लेकर विवाद बढ़ गया है। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष नाराजगी जाहिर की है कि कार्यक्रम आयोजित करने वाले विभाग ने मप्र सरकार के प्रोटोकॉल का ही ध्यान नहीं रखा है। राजपत्र में मंत्री 18 वें और सांसदों को 24 वें नंबर पर रखा गया है।
राशन वितरण के लिए 37 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची दिए जाने का एक सितंबर को कार्यक्रम रखा गया है। हर जिले में मंत्री, सांसद और विधायक रहेंगे। इसकी खाद्य विभाग ने सूची जारी की, जिसमें सांसदों को मंत्रियों से ऊपर तवज्जो दी गई है। मंत्रियों में इस बात को लेकर नाराजगी है, क्योंकि मप्र के राजपत्र में प्रोटोकॉल में मंत्री 18वें और सांसद 24वें नंबर पर हैं। मंत्रियों ने नाराजगी मुख्यमंत्री के समक्ष जाहिर की है। भिंड में सांसद संध्या राय से नीचे मंत्री ओपीएस भदौरिया को, भोपाल में सांसद प्रज्ञा ठाकुर से नीचे मंत्री विश्वास सारंग, देवास में इसी तरह मंत्री ऊषा ठाकुर, धार में मंत्री राघवेंद्र सिंह दत्तीगांव, गुना में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया व ग्वालियर में मंत्री इमरती देवी के साथ जबलपुर में सांसद राकेश सिंह से नीचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को रखा गया है। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत ही प्रदेश के मंत्री मोहन यादव से नीचे रखे गए हैं। विदिशा में सांसद रमाकांत भार्गव से नीचे मंत्री गोपाल भार्गव हैं।
अब 3 सितंबर को होंगे कार्यक्रम
प्रदेश में गरीबों को पात्रता पर्ची वितरित करने का कार्यक्रम 1 सितंबर केा होने वाला था। लेकिन खाद्य विभाग समय पर पात्र परिवारों की पर्ची तैयार नहीं कर पाया । इस वजह से अब यह कार्यक्रम 3 सितंबर को सभी जिलों में होंंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी कार्यक्रमों को लाइव संबोधित करेंगे।
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