आयुक्त से बोले मंत्री विजयवर्गीय- इतना डरते हो तो किराने की दुकान खोल लो

• – शहरी सरकार के साथ विभागीय मंत्री विजयवर्गीय ने की मैराथन बैठक
• – सौर ऊर्जा पर संपत्ति कर में छूट के नियम बनाएंगे
• – किरायेदारी और अग्निशमन के नए अधिनियम लाएंगे

इन्दौर। कल भोपाल में नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई और आयुक्त भरत यादव ने इन्दौर सहित 16 शहरों के महापौरों और आयुक्तों के साथ नगरीय निकाय से जुड़े तमाम मुद्दों पर मैराथन बैठक की, जिसमें इन्दौर महापौर ने एआईसीटीएसएल के संचालन से लेकर फ्री होल्ड तथा प्राधिकरण की तर्ज पर कालोनी काटने की अनुमति भी शासन से मांगी, वहीं ग्वालियर के आयुक्त ने यह कह दिया कि फ्री होल्ड के मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और लोकायुक्त ईओडब्ल्यू जैसी जांच एजेंसियों का भी भय रहता है। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने दो टूक कहा कि अगर इतना ही डरते हो तो किराने की दुकान क्यों नहीं खोल लेते।

इन्दौर सहित प्रदेश के सभी नगर निगम की आर्थिक हालत खस्ता है। ऐसे में उनकी आय बढ़ाकर कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, इसको लेकर विभागीय मंत्री ने समीक्षा बैठक मंत्रालय में आयोजित की। मंत्री विजयवर्गीय ने निगमों को कहा कि अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल खुद तो करें ही, वहीं नागरिकों को भी प्रोत्साहित करे और जिन भवन मालिकों को दोबारा अपने घर में सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हो, उन्हें सम्पत्ति कर में छूट भी दी जा सकती है। विज्ञापनों से लेकर अन्य प्रोजेक्टों के साथ-साथ सरकारी भवनों से सेवा कर वसूला जाए और शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों जिनमें इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मीडिया सहित अन्य को साथ लेकर विकास की योजनाएं बनाए। निकायों के पास बुहत अधिकार रहते हैं, इसका उपयोग शहरहित में किया जाए। अवैध कालोनियों पर सख्ती से रोक लगाने, आवारा कुत्तों, पशुओं पर नियंत्रण के साथ ही फायर सेफ्टी सिस्टम को भी नगरीय निकाय देखेंगे, इसलिए जल्द ही फायर संचालनालय का गठन किया जाएगा। किराएदारी अधिनियम भी बनाएंगे, जिसमें किरायेदारों के साथ सम्पत्ति मालिकों के हित भी शामिल रहेंगे। शहर में यातायात व्यवस्था सुगम करने के लिए कई उपाए किए जाए। बरातों, जुलूस का नियंत्रण किस तरह किया जाए, इसके भी नियम बनेंगे।

मास्टर प्लान में होंगे होस्टल और मैरिज गार्डनों के लिए सख्त नियम
बैठक में प्रमुख सचिव, आयुक्त तथा नगर तथा ग्राम निवेश संचालक श्रीकांत बनोठ ने भी नियमों की जानकारी दी। बनोठ ने शहरों में होस्टल और मैरिज गार्डनों के लिए सख्त कदम मास्टर प्लान में बनाने के बारे में प्रजेन्टेशन भी दिया, वहीं पशुपालन डेयरी प्रणुख सचिव ने जल, भूमि, प्रदूषण से संबंधित नियमों की जानकारी देते हुए प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने और नदियों में प्रदूषण कम करने के कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेन कहा।

जनभागीदारी का इंदौरी माडल श्रेष्ठ सभी निकाय उसे अपनाएं
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जनभागीदारी का सबसे बढिय़ा मॉडल इन्दौर शहर है, जिसने स्वच्छता के तो कीर्तिमान बनाए ही, वहीं पिछले दिनों पौधारोपण कार्यक्रम में भी सभी शहरवासी जुट गए और लाखो पौधे रोप दिए। इन्दौर के इस मॉडल को सभी नगरीय निकायों को अपनाया चाहिए। ग्रीन एरिया चिन्हित कर सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाए और शहरी सरकार अपनी शक्तियां पहचानकर लोक हित में निर्णय लें। सभी निगमों को अपने टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ाना होगा और नागरिक को भी टैक्स जमा करने के प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाए जाए। इन्दौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने भी एआईसीटीएसएल के विस्तार करने और प्राधिकरण की तरह निगम को भी जीपीएस योजनाएं बनाने के अििधकार देने की मांग की, जिसकी घोषणा इन्दौर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कर चुके हैं।