गुना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेशभर के जिला खनिज अफसरों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए थे कि जिले भर में अवैध रूप से उत्खनन परिवहन पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, परिवहन में लगे वाहनों के रजिस्ट्रेशन भी खनिज नियमों के अंतर्गत होना चाहिए लेकिन जिले में पदस्थ प्रभारी खनिज निरीक्षक अपनी मनमर्जी पर उतारू होकर माफियाओं को खुली छूट दे रहे हैं जिलेभर में अवैध रूप से जहां रेत बजरी मुरम व पत्थर का अवैध खनन परिवहन चल रहा है वहीं कुछ पत्थर क्रेशर संचालकों की लीज समाप्त होने के बाद भी उनका धंधा बेरोकटोक जारी है लीज पर दी हुई जमीन से कई गुना अधिक भूमि खनिज माफियाओं ने खोद डाली है लेकिन उन पर कार्यवाही लेनदेन के चलते नहीं की जाती।
शिवपुरी से गुना आ रहे रेत वाहनों पर कार्यवाही नहीं
गुना बाईपास हाईवे व शहर की सड़कों पर चौबीसों घंटे अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्राली डंपर ट्रक धमाचौकड़ी मचा रहे हैं लेकिन खनिज विभाग की लापरवाही मिलीभगत के चलते उनपर कार्यवाही नहीं हो रही है बल्कि जो वाहन चालक विभाग के अफसरों को वसूली नहीं देता उनके ट्रकों डंपर और ट्रैक्टर ट्रालीओं को विशेष रूप से विभाग के अफसर निशाना बना रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि विगत 1 सप्ताह के भीतर ही खनिज अफसर ने कुछ रेत से भरे डंपर और ट्रैक्टर ट्राली पकड़े हैं बताया जाता है कि पकड़े गए वाहन अफसर को इंट्री नहीं देते थे।
वसूली देने वालों को छूट, वसूली नहीं उनके पकड़े वाहन
शिवपुरी से चलने वाले एक विधायक के नाम के रेत से भरे चार अवैध वाहनों को बगैर रॉयल्टी के ही रेत खनन की मौन सहमति खनिज अफसरों ने प्रदान कर रखी है वहीं गुना के दो भाजपा नेताओं के भी वाहन बगैर रॉयल्टी वा कागजातों के फर्राटा भर रहे हैं, शिवपुरी के दो पुलिसकर्मियों के वाहन भी बगैर कोई सरकारी टैक्स चुकाए अपना अवैध धंधा वर्दी के बल पर चमका रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि खनिज अफसर के द्वारा दो प्राइवेट कटर नियुक्त कर रखे हैं जो कि जिलेभर में चल रहे अवैध खनिज वाहनों पर निगाह रखकर उन वाहनों के नंबर अफसर तक पहुंचाते हैं जिसके बाद वसूली का खेल शुरू होता है।
खजाने को चूना तिजोरिया भरने में लगे अफसर
खनिज विभाग में पदस्थ प्रभारी अफसर खनिज माफियाओं से मोटी रकम वसूल कर अपना बैंक बैलेंस बनाने में लगा हुआ है जबकि सरकार के राजस्व खजाने को करोड़ों रुपए का चूना बड़ी ही आसानी से माफिया अफसरों के साथ मिलकर लगा रहे हैं। बगैर रायल्टी व कागजातों के चल रहे अवैध रूप से वाहनों पर कार्यवाही करने में खनिज अफसर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं बल्कि बसूली ना देने वाले वाहन निशाना बन रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि साल के अंत का सरकारी टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से खनिज के अधिकारी कर्मचारी अब हाईवे पर धमाचौकड़ी मचाते हुए दिख रहे हैं जो की कार्यवाही के साथ अवैध वसूली भी खुलेआम कर रहे हैं।
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