खनिज विभाग को 43 करोड़ का टारगेट था, हुई 13 करोड़ रुपए की वसूली

• लक्ष्य पूरा करने के लिए खनिज विभाग को अब हर माह जुटाना पड़ेंगे 7.5 करोड़

उज्जैन। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज विभाग को 43 करोड़ का रायल्टी राजस्व जुटाने का लक्ष्य मिला है, लेकिन विभाग ने अब तक महज 13 करोड़ का ही राजस्व वसूला है। ऐसे में लक्ष्य पूरा करने के लिए खनिज विभाग को अब हर माह 7.5 करोड़ रुपए जुटाना पड़ेंगे।
उल्लेखनीय है कि खनिज विभाग अपने वसूली लक्ष्य से कोसों दूर है। वित्तीय वर्ष खत्म होने में अब चार माह का ही समय शेष है और 30 करोड़ों रुपए की वसूली करनी बाकी है जो मुश्किल लग रहा है। इधर खनिज विभाग को लक्ष्य पूर्ति करने में इस बार कई तरह से कठिनाई हुई। खदानों में अवैध खनन व परिवहन के अधिक मामले पकड़ में नहीं आए। इसके अलावा कई बड़े निर्माण प्रोजेक्ट भी बन्द हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जिला खनिज विभाग को इस बार शासन से 43 करोड़ रुपए राजस्व आय अर्जित करने का लक्ष्य मिला है। इस लक्ष्य को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक प्राप्त करने के निर्देश है, लेकिन लक्ष्य के विरूद्घ खनिज विभाग ने अब तक लगभग 13 करोड़ रुपए की वसूली की है। यह वसूली नवंबर 2024 तक हुई है। सबसे अधिक वसूली चालू वर्ष के शुरुआती माह में ही हुई थी। इसके अलावा अन्य महीने में काफी कम वसूली हुई। जिसके चलते लक्ष्य पूर्ति के करीब भी अब तक नहीं पहुँच सके हैं। ऐसे में इस साल खनिज विभाग के लिए शुरू से ही इस लक्ष्य को प्राप्त करना एक चुनौती ही रहा है।

पिछले साल था 27 करोड़ की टारगेट..
बता दें कि शासन ने पिछले साल खनिज विभाग को 27 करोड़ रुपए की रायल्टी वसूली का लक्ष्य दिया गया था, जिसे वर्तमान वित्त वर्ष में 16 करोड़ बढ़ा दिया गया है। वर्तमान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभाग पीछे चल रहा है, जिसे शेष समय में पूरा करने का प्रयास जारी है। ऐसे में शेष 4 माह में टारगेट को पूरा करना होगा। हर माह विभाग को करीब 7 से 8 करोड़ इक्कठा करने होंगे। इस पर विभाग के अधिकारी पिछले 4 माह में प्रभावित हुई राजस्व वसूली को भी कवर करने की बात कर रहे हैं।

मुश्किल है लक्ष्य हासिल करना..
खनिज विभाग के लिए इस बार लक्ष्य हासिल करना मुश्किल ही है। क्योंकि खनिज विभाग के पास अब सिर्फ चार माह ही दिसंबर 2024 और मार्च 2025 है। 31 मार्च तक लक्ष्य हासिल करना है। इसके तहत लगभग 30 करोड़ रुपए शेष समय में वसूली करना मुश्किल ही साबित होगा। विभाग के अफसर भी मान रहे हैं कि इस बार लक्ष्य तक पहुँचना मुश्किल होगा। लक्ष्य से इस बार काफी पीछे हैं। इसका मुख्य कारण बड़े निर्माण प्रोजेक्ट के कार्य पूरे होना प्रमुख कारण है।