हजारों परिवारों के ढाई हजार घर की लीज रिन्यूअल के लिए भिड़े मेंदोला

• तीस साल पहले लीज पर दिए भूखंड… अब शर्तों के पालन का अडंग़ा
• विधायक ने किया सवाल…प्राधिकरण ने कुर्सी हाइट का निर्माण कर भूखंडों की लीज तो क्या नक्शे पास नहीं कराए

इंदौर (Indore)। पिछले कई वर्षों से चले आ रहे स्कीम नंबर 78 के घरों की लीज रिन्यूअल के लिए विधायक रमेश मेंदोला कल प्राधिकरण के अधिकारियों पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा उनकी लीज का इसलिए रिन्यूअल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने निगम से नक्शे पास नहीं कराए, जबकि प्राधिकरण ने कुर्सी हाइट का निर्माण कर भूखंड लीज पर दिए थे। यदि प्राधिकरण ने नक्शे पास नहीं कराए तो कुर्सी हाइट का निर्माण कैसे कर लिया।

स्कीम नंबर 78 में करीब ढाई हजार भूखंड प्राधिकरण ने निम्न आय वर्ग के लोगों को लीज पर दिए थे। मात्र 300 से साढ़े 350 स्क्वेयर फीट के इन भूखंडों को लीज पर देते वक्त कुसी हाइट का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया गया था और शेष मकान का निर्माण लीजधारकों को करना था। लीज पर देते समय प्राधिकरण ने निगम से नक्शा पास कराए जाने की शर्त लीज डीड में लिख दी, लेकिन लोगों ने प्राधिकरण की कुर्सी हाइट पर ही भवनों का निर्माण कर लिया। अब प्राधिकरण लीज रिन्यूअल के वक्त निगम से पास कराए गए नक्शे की मांग कर रहा है और ऐसे में हजारों परिवारों के लोग प्राधिकरण में धक्के खा रहे हैं।

विधायक मेंदोला ने कल मुख्य अभियंता अहिरवार से मुलाकात कर उन रहवासियों की समस्या का निदान करने के लिए बोर्ड बैठक में संकल्प पारित करने के लिए कहा। उनका कहना था कि जब प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए कुर्सी हाइट का निर्माण किया तो रहवासियों पर इस शर्त का बोझ क्यों डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नक्शा पास कराना या न कराना निगम के कार्यक्षेत्र में आता है और वे उसकी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन प्राधिकरण इस आधार पर लीज नवीनीकरण कैसे रोक सकता है। प्राधिकरण द्वारा लीज रिन्यूअल नहीं किए जाने से अब निगम द्वारा भी नक्शे पास नहीं किए जा रहे हैं। निगम का कहना है कि उनके भूखंडों की लीज समाप्त हो चुकी है, ऐसे में वे नक्शे पास नहीं कर सकते हैं। निगम और प्राधिकरण की रस्साकशी में हजारों परिवार परेशान हैं।

दो नंबर क्षेत्र की 11 अवैध कालोनियों से स्कीम हटाई… एक और के लिए भिड़े
विधायक मेंदोला कल अपने क्षेत्र की अवैध कालोनियों को वैध कराने के लिए प्राधिकरण के अड़ंगे को हटाने के लिए भी बहस करते नजर आए। मुख्य अभियंता ने बताया कि उनके क्षेत्र की 11 अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए स्कीम हटाई जा चुकी है तो विधायक ने भागीरथपुरा क्षेत्र की और एक कालोनी से भी स्कीम का डीड नोटिफिकेशन कराने के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए जोर डाला।