इंदौर में मेयर इन काउंसिल की बैठक संपन्न

• मेयर इन काउंसिल द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद प्रस्ताव पारित
• निगम कार्यवाही और पत्राचारो में अब इंडिया की जगह भारत का होगा उपयोग- महापौर

इंदौर (Indore)। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा आज महापौर सभाकक्ष में मेयर इन कांउसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महापौर परिषद सदस्य राजेन्द्र राठौर, निरंजनसिंह चौहान, अश्विनी शुक्ल, नंदकिशोर पहाडिया, राजेश उदावत, जीतु यादव, प्रिया डांगी, मनीष शर्मा, अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर व अन्य उपस्थित थे।

महापौर भार्गव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महिलाओ के सम्मान के प्रति दृढ इच्छा शक्ति के फलस्वरूप श्री मोदी जी द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, संसद एवं विधानसभाओ में महिलाओ के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के संबंध में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित किया गया है, इस बिल से महिलाओ के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है तथा महिलाओ का सम्मान बढेगा। उन्होने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कानून होगा, जो महिलाओ के सशक्तिकरण को और बढावा देगा तथा राजनीति में महिलाओ की भागीदारी को बढायेगा, जिसके दुरगामी परिणाम प्राप्त होगे, उल्लेखनीय है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मध्य प्रदेश में महिलाओ को स्थानीय निकायो में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ है।

महापौर भार्गव द्वारा मान. प्रधानमंत्री तजी के इस ऐतिहासिक कदम पर बहुुत-बहुत बधाई व शुभकाना देते हुए, मेयर इन कांउसिल की बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के लिये प्रधानमंत्री को तथा मुख्यमंत्री को नगरीय निकायो में महिलाओ को दिये आरक्षण के प्रति बधाई व शुभकामना देते हुए, नगर निगम इंदौर की ओर से धन्यवाद ज्ञापित प्रस्ताव पारित किया गया।

इसके साथ ही महापौर भार्गव द्वारा मेयर इन कांउसिल की बैठक में नगर निगम इंदौर में इंडिया के स्थान पर भारत का उपयोग किये जाने पर चर्चा करते हुए, कहा कि हमारे देश का नाम भारत एक ऐतिहासिक और वैचारिक नाम है तथा संविधान अनुसार भी हमारे देश का नाम भारत है, अतः संविधान मंशानुरूप राष्ट्रीयता के मान को सशक्त और मजबूत करने के उददेश्य से नगर निगम इंदौर द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियेां तथा पत्राचारो में इंडिया के स्थान पर भारत के नाम का उपयोग करने संबंधित प्रस्ताव को मेयर इन काउसिंल की बैठक में स्वीकृत करते हुए, निगम परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखने की मंजूरी प्रदान की गई।